काठमाडौं । सरकारले चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा केही दिन भित्रै बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलाे एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ । हाल बजारमा ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलाेसम्ममा व्यापारीले चिनी बिक्री गरिरहेका छन्।

नेपालमा चिनी आयातको सरकारी जिम्मा पाएको निकाय साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेड हाे तर, हाल कर्पोरेसनसँग पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने गरि ठुलाे परिमाणमा चिनी मौज्दात छैन ।

जसले गर्दा कर्पाेरेसनले बजारमा हस्तक्षेप हुने गरि चिनी पठाउन सकेकाे छैन। त्यसैले आगामी दिनमा बजारमा मूल्य बढदै जाने छ । साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार कर्पोरेसनले हाल उपत्यकाका ६ स्थानमा स्टल राखेर प्रति ग्राहक २ किलाेका दरले सुपथ मूल्यमा चिनी बेचिरहेको छ।

कर्पोरेसनले प्रतिकिलाे ७९ रुपैयाँमा चिनी विक्री गरिरहेको छ । तर बजार नियन्त्रण गर्नका लागि कर्पोरेसनसँग धेरै चिनी मौज्दात छैन। कर्पाेरेसनसँग धेरै परिमाणमा चिनी भएको भए देशैभरि यही मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि मौज्दात कम रहेकोले सो अवस्था नरहेको प्रवक्ता राजभण्डारी बताए।

गत वर्ष कर्पोरेसनले आफ्ना आउटलेटहरुबाट प्रति ग्राहक ६ किलाे चिनी उपलब्ध गराएको थियो । तर, यस वर्ष भने कर्पोरेसनले ६–७ महिनादेखि चिनी नै आयात नगरेकाले बजारमा पर्याप्त चिनी पठाउन नसकेको राजभण्डारीले बताएका छन्। सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका कारणले पनि बजारमा चिनी महँगो भएको छ।

बजारमा अन्य आयातकर्ताहरू पनि छन् तर, अन्य आयातकर्ता र कर्पोरेसनले एकै स्थानबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने र कर पनि बराबरी नै तिर्नु परेका कारणले कर्पोरेसनले ठुलो मात्रामा चिनी आयात गर्न नसकेको हो ।

कर्पाेरेसनले गत २०७८ बैशाख- जेठमै भन्सार र भ्याट छुटमा चिनी आयात गर्न उधाेग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाइ सरकारसँग माग गरेकाे थियाे। आपूर्ति मन्त्रालयले पनि साे माग सम्बन्धमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउदै चिनी आयातका लागि भन्सार र भ्याट छुट दिन अर्थ मन्त्रालयमा पटक- पटक पत्र पठाएकाे थियाे।

तर अर्थ मन्त्रालयले अहिले सम्म त्याे फाइल अगाडि बढाएकाे छैन। कर्पाेरेसनलाई अर्थ मन्त्रालयले भन्सार र भ्याट छुटमा चिनी आयात गर्ने स्वीकृत नदिदा बजारमा चिनीकाे मूल्य अत्याधिक बढेकाे छ, कालाेबजारी हुन थालेकाे छ, चिनि अभाव हुने अवस्था समेत देखिएकाे छ। उपभोक्ताले चिनी खरिद गर्ननै नसक्ने अवस्था छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटले विदेशबाट आयात गरिएकाे चिनी प्रति किलाे रू.१५० मा बिक्री गर्दै आएकाे भिआईपी उपभोक्ताहरूले बताउदै आएका छन । निजी क्षेत्रले ल्याएको चिनीको मूल्य फरक हुन्छ तर, कर्पोरेसनले भने निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा कम मुल्यमा नै चिनी बेचि रहेकाे छ र बेच्न पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

त्यसैले पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले उपभोक्तालाई चिनी प्रति किलाे रू.७९ मा बिक्रि गर्दै आएकाे छ । याे मुल्यमा चिनी बिक्री गर्दा कर्पाेरेसनलाई कराेडाै घाटा छ । एक वर्ष अगाडि आयात गरेकाे चिनी खरिद रकमकाे सावा व्याज र गाेदाम भाडा जाेडदा लागत खर्च नै प्रति किलाे रू.९० भन्दा बढी हुने कर्पाेरेसनका अधिकारीहरूले बताउदै आएका छन ।

सरकारले कुनै सहुलियत नदिने र आफ्नो लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा चिनी बेच्न कर्पोरेसन नसक्ने भन्दै प्रवक्ता राजभण्डारीले गुनासो समेत गरेका छन। उनले भने, ‘बजारमा विभिन्न गुणस्तरका चिनीहरू आएका छन् तर, कर्पोरेसनले ल्याएको गुणस्तरको चिनीको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँमा नेपालको ठुलो सुपर मार्केट भाटभटेनी सुपर मार्केटले बेचिरहेको छ ।’

सरकारी अनुगमन र सरकारी निकायलाई सकृय पार्दै सरकारले बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउने हो भने यसरी उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सरकारले मूल्य नियन्त्रण नगर्ने हो भने ठुला व्यापारीले मूल्यमा ठग्ने र यही वर्ष चिनीको मूल्य एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलाे पुग्न सक्ने उनले दाबी गरेका छन्।

यता निजी चिनी उत्पादक उद्योगहरूको भने आफ्नै समस्या रहेकाे छ । देशमा रहेको चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानको पैसा नतिरेका कारण उखु किसानहरु उखु खेतीबाट पलायन भएकाले चिनीको उत्पादन घटेको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताए ।

अग्रवालले भने, ‘नेपालमा उखु किसानका मुद्दा जहाँको त्यही भएका कारणले उखु किसानहरू उखु खेती गर्नबाट बाहिरिन थालेका छन् । केही चिनी मिलले उखु किसानको भुक्तानी नगरेका कारण सबै किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आइसक्यो ।’

नेपालमा उद्योग र उपभोक्ताको दुवै गरी वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये यस वर्ष १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका थिए ।

मागकाे आधा चिनी मात्र स्वदेशी उधाेगले उत्पादन गर्छन । मागकाे आधा अर्थात करिव १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई ७ महिना पहिला नै नेपालमा भदाै- असाेज महिनादेखि चिनीको अभाव हुन्छ,मूल्य बढछ,कालाे बजारी हुन्छ त्यसैले बजार मूल्य स्थिर राख्न भन्सार र भ्याट छुटमा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्नु पर्दछ कर्पाेरेसनले पहल गर्दा समेत सरकारी पक्ष अर्थात अर्थ मन्त्रालयले कुनै टेरपुच्छर नलगाएका कारण यो चाडपर्वका बेलामा चिनीको चरम अभाव देखाउँदै व्यापारीले मूल्य बढाएका छन । सरकार निरीह भएकाे छ। उपभाेक्ताहरू महङ्गो मुल्यमा चिनी खरिद गर्न बाध्य भएका छन।