काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि २३८ वटा सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

महासंघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष तीन महले सहित सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमा घटाउन सुझाव दिएको छ । महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पतिको १० लाख रूपैयाँको सीमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत तर्फ हालको ३९ प्रतिशतको दरलाई आर्थिक बर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, वार्षिक २ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबारमा कारोबारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने र बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र लगायतका व्यवसायमा यसै बर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ । अन्य व्यवसायलाई २५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, करदाताले विवरण दर्ता गराएको तीन वर्षभित्र कर परीक्षण नभएमा सो अवधिको स्वयं कर निर्धारण अन्तिम भएको मानिने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, सम्वन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत ५ देखि १०प्रतिशतसम्म यस्ता कोषहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघले साना व्यवसायीको सहजताको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेशहोल्ड वस्तुको हकमा एक करोड रूपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा पचास लाख रूपैयाँ कायम हुनु पर्ने, मूल्य अभिवृृद्धि कर नियमावली नियम ६(ग) मा रहेको ठेक्का वा करार अन्तर्गत वस्तु वा सेवा आपूर्ति बापतको कर भुक्तानी सबन्धी विशेष ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

एअरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी टिकट जारी गरिएको सेवामा भ्याट छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, घर बहाल कर व्यक्ति र निकायले छुट्टाछुट्टै स्थानमा तिर्नु पर्ने प्रचलित व्यबस्थालाई एउटै विन्दुमा तिर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा खनिज तथा खानीजन्य कानुन अनुसार लाग्दै प्रचलित रोयल्टी तथा शुल्कहरु बढी भएकोले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा पनि सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने, गैरकरका दर सम्वन्धि सीमा र संख्या घटाई विद्यमान गैरकर संरचनालाई सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव राखेको छ ।

महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालमा रहेको निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत अर्थात ५ देखि १०प्रतिशत सम्म कुल पूँजी कोषको पीईभीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुमेको वित्तीय विस्वसनीयता फर्काई वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट  मुक्त गर्न  आवश्यक  कदमहरु चालिनु पर्ने सुुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

यस्तै, साना मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार, कर्जा सुरक्षण निगम, र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि त्यस्ता उत्पादन बिक्रिका लागि ई-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम वा व्यवसायिक गतिविधी हेरी केही पालिकाको केन्द्र पारेर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।