काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा हिजो भदौं २० गते कारोबार शुरू भएको दुई घण्टामै १४७.३१ अंकको तल झर्यो र नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लाग्यो । इतिहासमै सर्वाधिक अंकले गिरावट आउँदा नेप्से ५.३ प्रतिशतले घट्न पुगेको थियो ।

४० मिनेटको सर्किट ब्रेकपछि खुलेको बजार केही सम्हालियो । तर, दिनभर उतारचढाब कायम भई रहयो । हिजोको कारोबारमा ६० वटाभन्दा बढी कम्पनीले नकारात्मक सर्किट झेलेका छन् ।

नेप्सेमा यति ठूलो गिरावट आउनुमा मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सेयर धितोकर्जा सीमा भएको ठूला लगानीकर्ताको दावी रहेको छ । उनीहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा nसमेत मागेका छन् ।

साना लगानीकर्ता भने राष्ट्र बैंकले ठीक नीति ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गभर्नरको पक्षमा उत्रिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा ४ देखि १२ करोडको सीमा लगाउँदा बजारमा अझ ठूलो उथलपुथल आउने सेयर विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यतिसम्म ऋण लेऊ भनेर सीमा तोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।

शेयर बजार विगत एक वर्षदेखि अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ। बजारको वास्तविक अवस्था भन्दा बेलुन फुलाए जसरी बजार बढदै आएको थियो।

यसले कुन विन्दुमा पुगेर बजार ओरालो लाग्छ र धेरैले लगानी डुबाएर ठुलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको थियो। देशको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत नभएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा, सेवा, जल विद्युत क्षेत्रहरूले कोरोना महामारीको असरले १०–१५ प्रतिशत मुनाफा मात्र दिएको अवस्थामा शेयर बजार भने दिन दुगुना रात चौगुना बढी रहेको थियो ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा लगानी गर्ने ठाउँ नभएर धेरैले शेयर बजारमा अस्थायी लगानी गरेको कारणबाट शेयर बजार कृतिम रूपमा बढेको थियो। शेयर बजारको उतार चढाव नबुझ्ने र लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू,बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्नेहरू डुब्ने खतरा देखिएको छ।

शेयर बजार ओरालो लागेपछि अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठुला लगानीकर्ताहरूले सराप्न थालेका छन् । यदि राष्ट्र बैंकलाई केही लगानीकर्ताले मात्र सेयर धितोमा दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ कर्जा लिएको छ भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो कर्जालाई रोक्ने हो तर, समग्रमा कर्जामा नै सिलिङ लगाउन नमिल्ने र कर्जा पाउने अधिकार सबैको हुने भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमा तुरुन्त हटाउनु पर्ने लगानी कर्ताहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

सेयर बजारमा ठूला र अर्बौं ऋण लिने मात्र छैनन् । साना लगानीकर्ताले पनि ऋण लिएर पुँजीबजारमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूको लगानी अहिले डुब्दा राष्ट्र बैंक खुसी भएको होला भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल सेयर घट्नुमा राष्ट्रबैंक जिम्मेवार नरहेको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति ल्याइरहन्छ, अहिले सेयर बजारका लागि पनि त्यही गरेको हो भनेका छन्।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा कार्यान्वयन गर्छ कि ब्याक हट्छ भन्नेमा अहिले अन्यौल छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिका कारण नै बजार ओरालो लागेको धेरै लगानी कर्ताहरूको धारणा रहि आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले ठूला लगानीकर्ता सेयर बजारबाट बाहिरिएमा सेयर बजारको विकासमा ठूलो धक्का पुग्नेछ । अहिले अर्बौंको लगानी रहेको सेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकले जानी–बुझिकन लगाम लगाउन खोजेको आरोप लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको १२ करोड सेयर कर्जालाई तुरुन्त ‘रिभ्यू’ नगर्ने हो भने बजार धेरै तल झर्ने छ । १२ करोडको नीतिले सेयर बजारमा उथलपुथल ल्याएको भन्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग रुष्ट छन् भनिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै गभर्नर र अर्थ मन्त्रीबीचमा दूरी बढ्न थालेको अर्थ मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ, पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारी पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ । बैंकहरूले वचतमा व्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने ओैंजार प्रयोग गर्न लागेका छन। अनुत्पादक क्षेत्र शेयर बजारको लगानी अन्य उत्पादकमुलक क्षेत्रमा बढाउन राष्ट्र बैंकले १२ करोडको कर्जा सीमा लगाएको देखिन्छ।

गभर्नरले ठूला लगानीकर्तालाई पाखा लगाउने किसिमले नीति ल्याएकाले त्यसको असर सेयर बजारमा परेको बताइदैछ । ठूला तथा साना लगानीकर्तालाई मिलाएर लैजानु पर्नेमा गभर्नरले साना लगानीकर्ताको मात्रै संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफूले सोचविचार गरेरै सेयर धितोकर्जाको सीमा तोकेको बताउँछन् । उनले केही दिनअघि भर्चुअल मिटिङमा सेयर धितोकर्जा १२ करोड हुनु थोरै नभएको बताएका थिए ।

उनले ‘५ करोड ऋण लिनका लागि कति कागजात चाहिन्छ हेर्नु भएको छ रु’ भन्दै आर्थिक पत्रकारलाई प्रश्न गरेका थिए । सेयर बजारमा २र४ जनाले अर्बौं रूपैयाँ पटक(पटक ऋण लिएकाले त्यस्तो ऋणले बैंकसमेत जोखिममा पर्ने देखिएकाले यो नीति ल्याएको उनको जिकिर थियो ।

सेयर धितोकर्जा मार्जिनले औद्योगिक र व्यवसायिक कर्जालाई प्रभावित नबनाउने उनले बताएका छन् । राष्ट्र बैंक यो कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले संकेत गरेका छन् ।

गभर्नरले सेयर धितोकर्जा सीमालाई कार्यान्वयन गर्ने भनिरहँदा लगानीकर्ताले भने गभर्नरको राजीनामा मागेका छन् ।

गभर्नरले आफूखुसी सेयर बजारलाई लगाम लगाउन नपाउने भन्दै नेपाल इन्भेष्टर फोरम, पूँजीबजार सुधार संघर्ष समिति लगायतका संघसंस्थाहरूले अर्थ मन्त्रालयको यसअघि नै ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् भने हिजो पुँजीबजार संघर्ष समितिले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेको थियो ।

तत्काल यो निणर्य फिर्ता नभए आजबाट देशव्यापी रुपमा लगानीकर्ता बोलाएर राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने समितिले चेतावनी दिएको थियो । यता राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिका पछि पुँजी बजारमा देखिएको स्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गरि समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

कुराकानीका क्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘उहाँले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भन्नु भएको छ ,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

शेयर लगानीकर्ताहरुले गलत नीति बनाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठेरो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै शेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियम बनाएको थियो ।

यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । अहिले करोडौं रकमको शेयर भएपनि त्यो धितोमा राखेर जम्मा १२ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण लिन सकिन्छ।

यो व्यवस्थापछि लगातार शेयर बजार घटिरहेको छ । बजारमा निकै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजार सुधार संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् र आज गभर्नर विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका छन।