काठमाडौं । नेकपा (एमाले) मा एकताका लागि गठित कार्यदलमा लामो छलफलपछि हिजो असार २७ गते राती १० बजे १० बुँदे सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु अब नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने भएका छन् ।

यसैगरि २०७७ साल फागुन २४ गतेको अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक तथा संगठनात्मक काम–कारवाहीहरु स्वतः बदर भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाको विभाजनपछि एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुले पूर्ववत जिम्मेवारी नै पाउने भएका छन् । नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य नेताहरुलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठिन गरिने भनिएको छ ।

यसैगरि पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने सहमति भएको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

हिजो भएको १० बुँदे सहमतिमा माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले भोली हस्ताक्षर गर्ने भनेर पन्छिएको बुझिन आएको छ ।

सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाको स्टाटस प्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपाललेआज विहान आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका २३ जना सांसद एक रहेको दावी गरेका छन्।