काठमाडौं। संघिय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा लगानी सहजीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ ।

समितिको भदाै ८ गते सोमबार बसेको बैठकले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने र लगानी सहजीकरण गर्ने विषयमा सरोकार भएका निकायबाट १५ दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको छ ।

समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजबाट लिखित सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायबारे स्पष्ट विवरण बुझाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले एकद्वार प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रका झन्झटिला प्रक्रिया न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण, लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान, पुन:लगानी गर्न सहज हुने व्यवस्थालगायत विषयमा निजी क्षेत्रको धारणासहित सुझाव माग गरेको छ ।

समितिले लगानी बोर्डबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी अर्थात पिपिपी माेडलमा सहजीकरण गरिएका तथा स्वीकृत भएका आयोजनाको वर्तमान अवस्था, आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहितको विवरण समितिसमक्ष पेस गर्न लगाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

लगानी बोर्ड सम्बन्धी ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, लगानी सहजीकरण, समन्वय तथा अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा बोर्डको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले परियोजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्न समितिले गर्नुपर्ने पहलसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसमेत पेस गर्न भनिएको छ ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रका समस्या र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधबारे जानकारी लिएर समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि थप छलफल गरी समस्या समाधानका लागि समितिले पहल गर्ने जानकारी दिएका छन ।