अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रसस्त नगद मौजाद अर्थात लगानी योग्य तरलता देखिएपनि लगानीका लागि प्रयाप्त कर्जाको माग भएको देखिदैन। अर्थतन्त्रमा किन यसरी मन्दी आइरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन ।

समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या केही समाधान भएसँगै अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे खोजवीन गरि समस्याको समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक,दातृ निकाय,निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय र कर्मचारी संयन्त्रसँग पनि सकृय हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन रु, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ रु र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गर्नु पर्छ? बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोमा यसलाई न्युनीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले के–कस्तो सहजिकरण गर्न सक्छन रु यी विषयमा सरोकारवाला निकायबीचमा छलफल गरि ठोस निकास खोज्न अपरिहार्य भैसकेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट नियाल्दा अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्किएको छ। एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्थाले पनि केही असर गरेको छ।

स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भयो भने तरलता योग्य बचत रकम केही बढन सक्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष साउन लागेपछि स्थानीय तहको खर्च नभएको रकम फिर्ता गएको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटेको छ । स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था भयो भने तरलताका लागि थप सहजता हुन मद्दत पुग्दछ।

अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। बैंकर्स संघले ब्याजदरमा कार्टेलिङ नगरि खुला बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिएपछि ब्याजदर घटने क्रममा नै छ, यधपी केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएका पनि छन।

समग्रमा ब्याजदर घटदो क्रममा नै छ। कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको छ र आधारदर पनि घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अंकमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पाइन्छ,अन्तर ब्याजदर पनि घटेको छ ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिव ७र८ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नदिएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ।

करिव ७० अर्ब रकम निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि भुक्तानी पाएका छन। बजेटको सुनिश्चितता नभई विकास निर्माणको काम लगाउने सरकारको तौरतरिकाले अहिले समस्या आएको देखिन्छ।

बाँकी रकम भुक्तानी पाउन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरवार,संसद,सडक विभाग र सिंचाई विभाग घेराउ गर्दै आएका छन। तरपनि सरकारले रकम भुक्तानी गरेका छैनन। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी रकम नपाउदा कर्जाको ब्याज र सावाँको किस्ता तिर्न सकेका छैनन।

यसले खराव कर्जाको प्रतिशत बढेको छ। सयौं निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको भुक्तानी होला भनेर व्याक डेटको चेक काटी आफ्ना इटा,ढुंगा,रोडा,सिमेन्ट,डण्डी आदिलाई दिएको चेक अनादार हुँदा फौजदारी मुद्दामा फसेका छन,कालो सुचीमा परेका छन। यस्तो अवस्था अब धेरै दिन रहन दिनु हुँदैन।

अर्कोतिर जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको छ। निजी क्षेत्रमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडस पाउने वातावरण प्राप्त भएको छैन।

त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले अब छिट्टै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन। यी कार्यक्रमले ऋण तिर्नु पर्दैन, व्याज मिनाहा हुन्छ जस्ता भ्रम छरेका छन।

यस्ता भ्रमलाई चिर्नु पर्दछ,साथै यस्ता कार्यक्रमलाई रोक लगाइनु पर्दछ। यी र यस्ता गतिविधिले बैंकरहरू सशंकित भएका छन। उनीहरूको लगानी रकमको असुरक्षा भएको छ। कर्जा लगानी गर्न, फिल्डमा जान, कर्जा असुली गर्न ऋणीलाई भेटन जान असुरक्षाको स्थिति छ।

लद्युवित्तका कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गर्ने, कालोमोसो दल्ने,ऋण असुली गर्न नआउन धम्की दिने, लद्युवित्तका कार्यालयहरू तोडफोड गर्ने जस्ता उत्श्रृङखल गतिविधि हुन थालेका छन।

यो चिन्ताको विषय भएको छ। केही ऋणीहरूमा कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि घर गरेको छ र सरकारले केही व्यवस्था पो गरिदिन्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा सोध्दा फरक(फरक कारण आउने गरेका छन।

त्यसैले सरकारले नै यसको मुख्य कारण पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्दछ। अध्ययनबाट आएको निचोडलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–अर्काबीच समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार हुनु पर्दछ। बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्ने विरूद्व अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिनु पर्दछ।