काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च अनुपात हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहँदा अर्थमन्त्रीको पद खाली छ । सत्ता र शक्ति टिकाउन अनेक दाउपेचमा समय गुजारिरहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा यतिबेला १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

कोरोना  महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । दिनमा १६ घण्टा काम गर्नुपर्ने समयमा देशमा अर्थमन्त्री छैनन् । अन्य मन्त्रालय जस्तै अर्थ पनि तजबिजमा चलिरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको यो हदसम्मको उपेक्षा खेदजनक छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न दिनरात खटिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन र पूजीँगत खर्च बढाउनुपर्ने, नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने र वैदेशिक सहयोग एवं अनुदानका लागि दातासँग कुरा गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।

राजनीतिक अस्थिरता कम गर्दै आम निर्वाचनपछि देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको काम सुरु हुने आम मतदाताको अपेक्षा थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

शुरूआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च भएको छ । यस अवधिमा सरकारको चालू खर्च ५१ दशमलव ४६, पूँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।

चालूगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर खुम्चिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नहुने निश्चित भएको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्ममा ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

गत वर्ष ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल आन्तरिक राजस्व विभागलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको दवावमा छ ।

यो वर्ष सरकारले आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च हुने अनुमान पेस गरेको थियो ।

तलबभत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा मात्रै ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । घट्दो राजस्वले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न हम्मे पर्ने देखिएको छ ।