काठमाडौँ । सङ्कलित कुल राजस्वले पनि नेपालको चालू खर्च धान्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक(साउन–कात्तिक)सम्मको विवरण अनुसार चालू खर्चका लागि मात्रै पनि राजस्व पर्याप्त नभएको पाइएको हो।

सो कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकसम्म सरकारले दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ जुन चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यको तुलनामा १९.११ प्रतिशत मात्र हो। जब कि कात्तिकसम्म सरकारको चालू खर्च दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। यस हिसाबले चालू खर्चकै लागि १३ अर्ब रुपियाँ राजस्व अपुग देखिएको हो।

कात्तिकसम्म सङ्कलित राजस्वमध्ये दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ कर राजस्व शीर्षकमा रहेको छ। गैरकरतर्फ समीक्षा अवधिमा २२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ उठेको छ। यसबाहेक सरकारले अनुदानमार्फत तीन अर्ब ४१ करोड प्राप्त गरेको छ। अन्य प्राप्तितर्फ २३ अर्ब ९० करोड रुपियाँ सरकारको आम्दानीका रूपमा देखिन्छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गरेर कात्तिकसम्म सरकारले दुई खर्ब ९५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो रकम कुल लक्ष्यको २०।२५ प्रतिशत हुन आउँछ। सरकारले कात्तिकसम्म २६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। जुन लक्ष्यको अत्यन्त न्यून हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्मको खर्च केवल ७ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । वित्तीयतर्फ समीक्षा अवधिमा सरकारले ४३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ जुन लक्ष्यको १८.८१ प्रतिशत हो।

तीनै किसिमका शीर्षक गरेर सरकारले कात्तिकसम्म कुल तीन खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १९।५७ प्रतिशत हुन आउँछ। कुल आम्दानीको तुलनामा कुल खर्च ५६ अर्ब रुपियाँले बढी देखिन्छ। अर्थात् सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको कार्यालयको विवरणले प्रस्ट पार्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्दै गएको र औद्योगिक उत्पादन पनि सीमित मात्र हुँदा सरकारलाई लक्षित राजस्व उठाउने चुनौती थपिँदै गएको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार देखिन थाले पनि खर्च र राजस्व प्रणालीमा पनि तालमेल हुन सकेको छैन।

आन्तरिक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि कात्तिकमा लक्ष्यको ८१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। ३५ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य २९ अर्ब पाँच करोड ७८ लाखमा सीमित भएको विभागले जनाएको छ। कात्तिकमा अन्तःशुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि कर शीर्षकको लक्ष्य नभेटिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।