आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भयो। हिजो गत आर्थिक बर्षको अन्तिम दिन थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष समग्रमा व्यवसायी र लगानीको हिसावले उत्साहजनक नभए पनि आर्थिक हिसाबले धेरै आशा गर्ने परिणामहरु देशले प्राप्त गरेको छ।

नेपालबाट तीन सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली भारत निकासी भयो। यससँगै बिश्व बजारमा नेपाली बिजुली निकासीको ढोका खुल्यो । आगामी बर्षदेखि बिजुली निकासी उल्लेखिए रुपमा बृद्वि हुदै जाने निश्चित छ ।

बिद्युतसँगसगैं सिमेन्ट निकासीको पनि ढोका खुलेको छ । सरकारको गुणस्तर सम्वन्धि केही प्राविधिक कुराको सम्बोधन साथै बजेटमा समेटिएको ८ प्रतिशत छुट फिर्ताको कार्यबिधि यथाशिध्र निर्माण भै लागु भएमा १ खर्ब भन्दा बढीको सिमेन्ट भारत निकासी हुनेमा दुबिधा छैन ।

यसै बर्ष नेपालको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सन्चालन भै सकेको छ। यसले लुम्बिनी क्षेत्रको साथै समग्र मै पर्यटन क्षेत्रको बिकासमा टेबा पुर्याउछ ।

रेमिट्यान्स यस बर्ष हालसम्म कै उच्च रहयो । बिमा र बित्तिय संस्थाहरु मर्जर र प्राप्तिले अझ सक्षम र सवल भएको छ ।

पुर्वाधार क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति यस बर्ष सन्तोषजनक रही केही परियोजनाहरु सम्पन्न हुने चरण सम्म पुगि सकेका छन ।

तर पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सहज छैन । किनभने हाम्रो कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ , कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता बढदो छ। बिद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदा समेत पेट्रोलियम खपत कम गर्न सकिएको छैन। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त अधिकांश रकम बिलासिता कै बस्तु र सेवा प्राप्ति मै खर्च गर्नु परेको छ।

सरकारको नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीको मनोबल गिर्दै गएको छ। सरकारले पुँजी पलायनलाई रोक्न सकेको छैन । अत स् केही कमी कमजोरीलाई सुघार गर्दै जादा देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक छैन ।

प्रधानन्यायधीश बिवादमा , प्रहरी महानिरीक्षक सम्बन्धि मुद्दा सर्बोच्चमा , अर्थ मन्त्री बिवादमा , गभर्नर बिवादमा छन। यो सबै घटनामा एउटा कुरा समान छ ।

यसरी देश चलाउने सबै संयन्त्रहरु कमजोर बनाईदा देश कहाँ पुग्ला रु चीन र रूसपछि भारत पनि आफ्नो मुद्राबाट कारोबार बढाउन खोज्दैछ । जबकी नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग्गेड (pegged ) छ । जसले नेपाललाई आगामी दिन राम्रो वा नराम्रो कस्तो असर गर्छ बहस गर्नु पर्ने बेला भएको छ।

अर्थतन्त्रमा धेरै राजनीति भयो , खुकुरीले अचानोलाई हाने पनि खुकुरी माथि अचानो परे पनि चोट लाग्ने अचानोलाई मात्र हो ।

नेपालको फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने रणनीतिको माध्यम बनेर नेपाल सरकारले मुलुकको स्वतन्त्र भविष्यमाथि नै गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ । मुलुकका वास्तविक नागरिकहरुले आवश्यकता अनुसार सहजतापूर्वक नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ।

तर नेपालको नागरिकता जथाभावी वितरण गरिने वस्तु होईन । तीनतिर खुला सिमाना र ठूलो जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुक रहेको परिवेशमा खुकुलो नागरिकता नीति लिनुले नेपाललाई फिजीकरण वा सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्ने छ ।

तसर्थ हालसम्म वितरित विवादस्पद नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको छानवीन गर्ने “उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग” गठन गरी सबैखाले नक्कली नागरिकता–प्रमाणपत्रहरु खारेज गरिनु पर्दछ । तवमात्र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने कार्य गरिनुपर्छ ।

गलत वा किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेदिने दुवैथरिलाई सजायको भागिदार बनाइनु पर्दछ । नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने भारतीय बुहारीहरुलाई भारतमा जस्तै नेपालमा पनि विवाह भएको सात बर्ष पछि मात्र अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ, जसअघि उनीहरुलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारहरु उपभोग गर्न दिने “स्थायी बसोवास”को प्रमाणपत्र दिने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साथै नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई नियमन गरिनु पर्दछ। हाल संसदमा बिचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।

नेपालको निम्ति प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतले नेपालसँग भौगोलिक रुपमा सिमाना जोडिएको नेपालको स्वतन्त्रता एवम् सम्प्रभूताको पक्षधर मित्रराष्ट्र जनगणतन्त्र चीनलाई राष्ट्रघाती अमेरिकी–एम्सीसी सम्झौता नेपालमाथि थोपरिएको सन्दर्भमा निराधार आक्षेप लगाउने र नेपाली जनतालाई अनादर गर्ने अभिब्यक्तिहरुप्रति गंभीर आपत्ति र कडा बिरोध जाहेर गर्न पर्दछ ।

पेट्रोलियम पदार्थ सहित तमाम उपभोग्य वस्तुहरुमा गरिएको मूल्यवृद्घि र बेरोजगारीले जनजीवन कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा सरकार भने वैदेशिक ऋणमा आधारित घाटा बजेटका विशेषताको रट लगाउने आत्मरतीमा लिप्त देखिएको छ ।

अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने काममा सरकारलाई प्रभावकारी दबाव दिनुको सट्टा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरु समेत जनसरोकारप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् । नेपाल सरकारले तत्काल ठोस कदम चालोस् ।

पेट्रोलीयम पदार्थको यो अनियन्त्रित मूल्यवृद्घि नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने योजनासँग जोडिएको छ भन्ने चर्चित टिप्पणीहरुप्रति गम्भीर बन् आवश्यक छ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध तथा अग्ला सडकहरुबाट तराइ क्षेत्रमा बर्षा याममा हरेक बर्ष हुने गरेको डुबान, पहाडी क्षेत्रको भूधरातलीय अवस्था र डोजरे विकासले निम्त्याउने बाढीपहिरोको समस्याबाट जनतालाई संरक्षण गर्न र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउ गर्ने कामको भरपर्दो तयारी सरकारले गर्न जरूरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिकै केन्द्र रहेको राजधानी शहरमै फोहोरको डुङ्गुर देखिनु असभ्यता, लापरवाही र स्वास्थ्य माथिको खेलवाड हो । काठमाडौ उपत्यकामा देखिएको हैजाको कारण यही फोहोर तथा प्रदुषित पानी नै हो ।

जनतालाई सफा खानेपानी उपलब्ध गराउनु र फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेपनि केन्द्रीय सत्ताको खेलमा लागेर जनसुविधामा लापरवाही देखाइनु अव्यवस्थाको प्रमाण हो । सरकारको यस्तो ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाको कडा बिरोध गरौ। साथै अविलम्ब प्रभावकारी कदम चालेर परिस्थिति सहज बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।

१ साउन २०७९, आइतवार ०५:११ बजे प्रकाशित