काठमाडौं । कर उछालका हिसाबले, आर्थिक वर्ष २०७२ मा समग्र कर वृद्धि १.९ थियो, प्रत्यक्ष करको उछाल २.८ र अप्रत्यक्ष कर वृद्धि १.१ थियो।

केन्द्रले मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनका सबै अनुमानहरूलाई पराजित गर्‍यो, राम्रो अप्रत्यक्ष कर संकलन, कडा अनुपालन उपायहरू, र कोभिड–१९ महामारीको क्रमिक छालहरू पछि अधिकांश क्षेत्रहरूमा रिकभरीको भएको छ।

भारतको कुल राजस्व सङ्कलन २०२२ मा २७.०७ ट्रिलियन रुपैयाँको रेकर्ड उच्चमा पुगेको छ, जबकि कर–जीडीपी अनुपात ११.०७ प्रतिशतको दुई दशक भन्दा बढीको उच्चमा पुगेको छ, वित्त मन्त्रालयले भन्यो।आर्थिक वर्ष २०२१ मा सङ्कलन गरिएको रु २०.२७ ट्रिलियन भन्दा ३४ प्रतिशत बढी थियो।

‘यसले अर्थतन्त्रमा बलियो रिकभरीलाई संकेत गर्दछ। यो पनि कर मा राम्रो अनुपालन प्रयासहरु संग पूरक थियो। प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग मार्फत उच्च अनुपालनलाई धकेल्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करमा कर प्रशासनले विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ,’ मन्त्रालयले भन्यो।

राजस्व सचिव तरुण बजाजले सङ्कलन तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी दिँदै समग्र कर वृद्धिले ‘स्वस्थ, बलियो आंकडा’ देखाएको बताए।

कर उछाल करिब २ मा आयो, जसको अर्थ कर संकलनको वृद्धि दर नाममात्र जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) वृद्धिको तुलनामा झण्डै रहेको दोब्बर थियो।

२०२२ मा कर–जीडीपी अनुपात ११.०७ प्रतिशतमा बढ्यो– १९९९ पछि सबैभन्दा उच्च।

२०२२ मा, अनुपात १०.३ प्रतिशत थियो, बजाजले औंल्याए। ‘प्रत्यक्ष करहरू अप्रत्यक्ष करहरू भन्दा बढी छन् (२०२१–२२ मा) र मलाई आशा छ कि यो प्रवृत्ति आगामी वर्षहरूमा पनि जारी रहनेछ,’ बजाजले भने।

२०२१–२२ को केन्द्रीय बजेटमा कर राजस्व २२.१७ ट्रिलियन रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो, जसमा १९ ट्रिलियन रुपैयाँको संशोधित अनुमानको तुलनामा १७ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो, मन्त्रालयका अनुसार।

प्रत्यक्ष करमा निगम कर ५६.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत आयकर ४३ प्रतिशतले बढेको छ । अप्रत्यक्ष करहरूमा, भन्सार महसुल ४८ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बलियो निर्यात र आयातलाई झल्काउँछ।

युक्रेन–रसिया संकटको बारेमा, बजाजले भने कि यो चिन्ताजनक छ तर हामीले अर्थतन्त्रले कस्तो प्रदर्शन गर्छ, विशेष गरी वस्तुहरूको मूल्य र आपूर्ति श्रृंखलामा उनीहरूको प्रभावलाई हेर्न आवश्यक छ ।

सङ्कलन तथ्याङ्कको दृष्टिकोणका सम्बन्धमा उनले बजेटमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको र चालु आर्थिक वर्षमा यति उच्च वृद्धिदर दोहोरिन नसक्ने बताए ।

बजाजले खाद्य तेल र दालको भाउ बढेका कारण आयात शुल्क पूर्णरुपमा पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार संकलन गर्न कठिन हुने बताए ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खाद्य तेल र दालमा भन्सार घटाएको थियो । खुद प्रत्यक्ष कर, जसमा व्यक्तिहरू र कर्पोरेट करहरू द्धारा तिरेको आयकर समावेश छ, रु १४.१० ट्रिलियनमा आयो ( गत वर्ष भन्दा ३.०२ ट्रिलियन बढी।

आर्थिक वर्ष २२ मा प्रत्यक्ष करहरू आर्थिक वर्ष १९/२० को पूर्व–महामारी स्तरहरूको तुलनामा ३४ प्रतिशत र २३ प्रतिशतले बढी थियो।

अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष कर बजेटको अनुमानभन्दा १ खर्ब ८८ खर्ब बढी रहेको छ । ११ अर्ब २० करोडको बजेट अनुमानको तुलनामा अप्रत्यक्ष कर जम्मा १२ अर्ब ९० करोड रहेको उनले बताए ।

सीबीआईसीका अध्यक्ष विवेक जोहरीका अनुसार भन्सार महसुल संकलनमा सुन, खाने तेल, मोबाइल फोन र मोटर गाडीजस्ता वस्तुहरूबाट ठूलो योगदान समावेश छ।

आइरन, स्टिल र सिमेन्ट जस्ता पूर्वाधार वस्तुहरूले आईटी क्षेत्रबाट राजस्वसँगै सरकारलाई राम्रो GST राजश्व सुनिश्चित गरेको छ, जोहरीले भने।