काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले आज सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यो निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।