काठमाडौं । नेपालले प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले १ खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.३ प्रतिशतले कम हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म प्राप्त कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ४० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। त्यस अवधिमा कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ६९.७ प्रतिशत ऋण र ३०.३ प्रतिशत अनुदानको हिस्सा रहेको थियो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको थियो, जसले कुल प्रतिबद्धताको ४५.३ प्रतिशत ओगटेको छ।

त्यसपछि सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा २३ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, सहरी विकास क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत, डिजिटल सेवा क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा २.८ प्रतिशत, कृषि, पर्यटन र मानव संसाधन क्षेत्रमा ०.८ प्रतिशत तथा सुशासन र अन्य क्षेत्रमा २ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको देखाएको छ। यस्तोमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट स्रोत जुटाउन ३ खर्ब ९ अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ खर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ र अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ। यो रकम सरकारले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र संयुक्त कोषबाट आउने बताइए पनि गत आवको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा आएको उल्लेख्य कमिले नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता खस्किदो अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारेको छ।