काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले मुलुकको गरिबी निवारण र स्रोतको न्यायोचित पुनर्वितरणका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरेसम्म पुँजी परिचालन र वितरण प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

डा. भट्टले सन् २००० यता विश्व अर्थतन्त्रले लगातार झट्का व्यहोर्दै आएको बताए । २००१ को सेप्टेम्बरको घटना, नेपालको राजदरबार हत्याकाण्ड, २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट, २०१५ को भूकम्प, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र हाल इरान–अमेरिका तनावले नेपालको बजेट र वित्तीय नीति तर्जुमामा चुनौती थपेको उनले सुनाए ।

विश्व अहिले बहुध्रुवीय बन्दै गएको र संरक्षणवाद बढेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा सानो मुलुकले आफ्नो आर्थिक सुरक्षा र उपस्थिति देखाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

बजेटको मुख्य प्राथमिकता प्रविधि आत्मसात्करण रहेको उनले जानकारी दिए । ‘यदि हामीले प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने पछाडि पर्छौं,’ उनले भने । १० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा प्रविधिको विकासबाट कैयौं गुणा बढी लाभ लिन सकिने उनको दाबी छ । यसले श्रम र पुँजीको क्षमता बढाउने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले बताए ।

वर्तमान बजेटले मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिएको उनले बताए । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीमा पहुँच बढाएर उनीहरूलाई बचत र लगानी गर्न सक्ने बनाउनु नै मध्यम वर्गको विस्तार भएको उनले प्रस्ट पारे ।

डा. भट्टले पछिल्लो समय सरकारी नियुक्तिहरूमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको नसुनिएको दाबी गरे । ‘विगतमा पद खाली हुनासाथ लिलाम बढाबढ हुने युग थियो, अहिले मुलुक त्यो अवस्थाबाट निस्किएको छ,’ उनले भने । उनले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाएर सुशासन सुनिश्चित गरिने बताए । साथै, मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती र चालू खर्चमा गरिएको मितव्ययिताले सकारात्मक नतिजा दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूलाई व्यापक स्वायत्तता दिइएको उनले बताए । अब मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सक्ने, जेठ १६ गतेदेखि नै कार्यक्रम सुरु गर्न पाउने र बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा आफैं निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिने पुरानो परम्परालाई यसले अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

डा. भट्टले आगामी वर्ष ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने र १५ देखि साढे १५ खर्ब राजस्व परिचालन गर्न गाह्रो नहुने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को २५ देखि २६ प्रतिशतको वरिपरि राख्ने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना डिजाइन गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उनले बजेटका चार मुख्य खम्बाका रूपमा सुशासन, डिजिटलाइजेसन, पूर्वाधार विकास र समावेशी वृद्धिलाई चित्रण गरे । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल नभएमा र आन्तरिक संयन्त्रलाई बलियो बनाएमा तोकिएको लक्ष्य भेटाउन सकिने उनले बताए ।