काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपालबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौं तथा अन्तिम समीक्षामा सहमति भएको छ ।

नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

कर्मचारी तहमा भएको यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋणमा पहुँच पाउनेछ ।

करिब चार वर्षअघि शुरु भएको विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका काम गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ९करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ० को वित्तीय सहयोग पाउनेछ ।

नेपाल मिसन प्रमुख जहाँ नेतृत्वको टोलीले ईसीएफको समीक्षाका अतिरिक्त सन् २०२६ को आर्टिकल फोर कन्सल्टेसनका लागि छलफलसमेत गरेको थियो।

‘कठिन आन्तरिक परिस्थितिको बाबजुद नेपालले ईसीएफ अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरेको छ । कार्यक्रमको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ ।

बालकल्याणका लागि अनुदान सम्बन्धी संकेतात्मक लक्ष्य सीमान्त रुपमा पूरा नभए बाहेक २०२५ जुलाई मध्यसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै मात्रात्मक प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्,’ नेपाल मिसन सम्पन्न भएपछि जहाँले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोप्रति आईएमएफले सचेत गराएको छ । जनवरी २०२६ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । हालै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका आधारमा यो तथ्यांक अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतसँग भेट गरेको थियो ।