काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ठुलो मन्दीको चपेटामा परेको छ। बजारमा वस्तुको माग कम  हुँदा बजार सुनशान छ। कर्जाको माग छैन। रोजगारी घटेको छ,आयात घटेको छ,राजस्व संकलन पनि आशातित छैन। मानिसको क्रयशक्ति पनि घटिरहेको छ। यी कारणहरूले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारले उत्पादन बढाउने,नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने,निर्यात बढाउने, भन्सारलाई सहजिकरण गर्ने,राजस्व प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले २०८२ जेठ १५ गते ल्याउदैछ। यो बजेटमा साधारण खर्च घटाउने र कम्तिमा ५ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने गरि रकम विनियोजित गर्नु पर्दछ र त्यो रकम अनिवार्य खर्च हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। पुँजीगत खर्च नबढी विकासका काम हुन सक्दैनन। कर्जाको माग नभइ, नीजि क्षेत्रले लगानी नगरि देशमा उत्पादन बढाउन,रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात बढाउन र राजस्व संकलन बृद्वि गर्न सकिदैन। तसर्थ सरकारले बजेट मार्फत लगानी बढाउने वातावरण बनाउन जरूरी छ।

बजेटले राजस्व संकलन बढाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै प्रकारका आयातका सामानमा हालको भन्सार दरमा थप १०र१२ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाउन पर्दछ। भन्सार प्रशासनलाई सुशासनयुक्त र राजस्व चुहावट हुन नसक्ने गरि वस्तुको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक पद्वति लागू गर्न पर्दछ। भन्सारमा मालवस्तुको ६ घण्टाभित्रै भन्सार क्लियरिङ हुने गरि सहजिकरण गर्नु पर्दछ। आयातमा खर्च बढने गरि भन्सारमा व्यापारीलाई दुस्ख दिने,ढिलासुस्ती गर्ने, व्यापारी र राजस्व कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई पुरै निरूत्साहीत र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ।

सबै प्रकारका तलव,भत्ता,ज्याला आम्दानीमा स्रोतमै ५ प्रतिशत आयकर लगाउने गरि पारिश्रमिक कर लगाइनु पर्दछ। आयकरमा अन्य लाग्दै आएको ३५ प्रतिशत सम्मको कर हटाइनु पर्दछ। अहिले बढी तलव खानेलाई ३५ प्रतिशतसम्म आय कर लाग्ने व्यवस्था छ। लाभकर २ प्रतिशत बढाइनु पर्दछ। यसैगरि सबै प्रकारका गैरकर पनि २० प्रतिशतका दरले बढाइनु पर्दछ। सरकारी निवेदनमन लाग्ने हुलाक टिकटलाई रू।१३ बाट रू।१५ बनाइनु पर्दछ। यसले राजस्वको स्रोत बढछ। राजस्वको स्रोत नबढाइ पुँजीगत खर्च बढन सक्दैन।

उर्जा उत्पादन बढाउन र जनताबाट स(सानो लगानीको स्रोत जुटाउन उर्जा क्षेत्रका कम्पनी गठन वा स्थापना गर्दा जनताको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरि पुँजी जुटाउने नीति र कानुन ल्याउन जरूरी छ। संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन हाल दिइरहेको निशर्त अनुदान रकम डेढा बढाउन पर्छ।

संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानिय तहलाई बजेट बढाउन आवश्यक छ। संघले ५ करोड भन्दा घटिको बजेट अब छुटयाउनु हुन्न। त्यस्तै प्रदेशले पनि २ करोड भन्दा घटिका बजेट छुटयाउन हुन्न। दुई करोड सम्मका साना योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्न छाडिदिनु पर्छ।

यसैगरि सरकारले बैंकिङ कारोवार र कर्जा बढाउन उधारोमा कारोवार गर्न नपाउने र नगदा( नगदीमै व्यापारीक कारोवार गर्नुपर्ने ऐन बनाउन पर्छ। व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने,उधारो दिन नपाउने र हाताहाती कारोवार गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनु पर्दछ। यसो गर्दा किसान वा व्यापारीले नगदमै आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न र कारोवार गर्दा नाफामा जान्छन र त्यो रकमले थप व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्छ।

व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा विक्रेताले क्रेताको साख मुल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लाग गर्नु पर्छ। १४ लाख सहकारी बचतकर्ता पिडित छन। साना ५ लाख बचतकर्तालाई तत्कालै रकम फिर्ता गर्न सरकारले रकम छुटयाइ अपचलनकर्ता र ठगबाट पछि रकम असुल गरेर त्यो रकम सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

समस्याग्रस्त सहकारीका अध्यक्ष,सञ्चालकलाई कारवाही गरि, बचत र ऋण कारोवार रोक्का गरि ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

यस्तै कार्यालय प्रमुख,विभागिय प्रमुख र सचिवलाई दुई वर्ष पुरा नगरी सरूवा नगर्ने र सचिवलाई कार्यकालभरिमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने, एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर(मन्त्रालय सरूवा नगर्ने,एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरूवा नगर्ने, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरुमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना प्रमुख सहितको कर्मचारी टोलि खटाउने,आयोजना सम्पन्न नभइ उनीहरूलाई सरूवा नगर्ने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

यसैगरि ५ करोड बजेट भन्दा कमका साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरु संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने,आयोजनाहरु दोहोरिन र छुटन नदिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्ने,आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संयन्त्र कर्मचारीहरुको सरुवा आयोजना अवधिभर नगर्ने र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई बढुवा, वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पुरस्कार, कूल परियोजना खर्चको प्रतिशत बोनस जस्ता प्रोत्साहनको प्रावधान लागु गर्नुपर्दछ ।

यस्तै संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफाराक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरु छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अबलम्बन गर्ने, लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने,सनलबसाली प्रकृति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने,मध्यम अवधि एक वर्षदेखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएका आयोजनाहरु अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने, कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल र उपयोगिता नभएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन बन्द गर्ने,भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिकरुपमा अनुगमन गरी कार्यसम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

यसैगरि समयमा काम सम्पन्न नभएर लागत बढी लाग्ने समस्या हटाउन निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृ‌द्धि गर्नुपर्ने र उनीहरुको क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने,न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रवृतिले निर्माणको गुणस्तर कायम हुन र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले यसमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ।

लागत स्टमेटको १५ प्रतिशत भन्दा बिलोमा टेण्डर हाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,गुणस्तरमा कुनै कम्परमाइज गर्न नपाउने, कार्यालयका प्रमुखले ठेकेदारसँग एक प्रतिशत भन्दा बढी कमिशन लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अहिले १० प्रतिशतसम्म कमिशन लिदा ३५ प्रतिशत सम्म बिलोमा ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी डुबेका छन भने निर्माण कार्यको गुणस्तर पनि खस्किएको छ।

यसैगरि Multi-model/ Systems Approach बाट पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने,भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भंसार दर निर्धारण गर्नुपर्ने,नेपालमा आयात हुने ओैषधि र अपाङका उपकरण बाहेकका कृषि र अन्य ओैद्योगिक उत्पादन वस्तुहरूमा ३५/४० प्रतिशत भन्सार दर लगाउनु पर्ने,भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भंसार शुल्क समयानुकल बनाउनुपर्ने,कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने,घर बहाल करमा स्थानीय तह र संघीय सरकार बीचको क्षेत्राधिकरण विवादलाई स्पष्ट पार्दै सेवाग्राहीले एक ठाँउमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्ने,एकपटक EIA स्वीकृत भइसकेपछि परियोजनालाई आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सिधा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा उर्जा उत्पादन,प्रशारण लाइन निर्माण, सडक, विमानस्थल,रेल्वे लाइन,पुल,केवलकार,होटल तथा रिसोर्ट बनाउन रूख कटान र जग्गा उपलब्ध गराउन आवेदन दिएको एक महिनाभित्र अनुमति दिने, एकपटक स्वीकृत भएका रूखहरूको विवरणलाई अन्तिम मान्यता दिइ पुनः नापजाँच गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने,कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र भित्र वा आयोजनाको क्षमता वृ‌द्धि गर्नु परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा संरचना स्थानान्तरण र वन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान राखु उपयुक्त हुन्छ।

यस्तै ढुंगा,गिट्टी र बालुवाको उत्खनन निर्यात समेत गरी मलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा अन्य मलुकमा खानीजन्य उद्योगले योगदान गरेअनुरुपकै हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। गिट्टी,ढुंगा,बालुवा निर्यातबाट मुलुकले राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ। पूर्वाधारमा निजीक्षेत्र, स्वदेशी पूँजी बजार र वैदेशिक लगानी अभिप्रेरित गर्न Viability Gaps Funding, Minimum Revenue Guarantee, Hedging Mechanism, PPP, BOOT, BOT, Blended Finance लगायत मोडेल सहित आवश्यक नीतिगत पहल तथा विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्न,दिगो पूर्वाधार विकासमा ग्रीन बण्ड, Special-Purpose Vehicles, जस्ता थप औजारमार्फत् लगानी आकर्षित गर्न,जलवायु वित्तका विभिन्न उपकरणहरु जस्तै कार्बन कर, हरित वित्त आदि प्रयोग गर्ने, जलवायु वित्तको पहुँचका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्वि गर्नुपर्दछ।

यसैगरि अर्थतन्त्रमा व्याजदर उत्तारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने,नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने, सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारवाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको बृहद विकास र डिजिटल रूपान्तरणका लागि जे पनि गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ननुपर्ने, कृत्रिम वौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी) जस्ता विषयहरु समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने, वप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, र डिजिटल पूर्वाधार र साईबर सुरक्षालाई प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकार, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्ववि‌द्यालय र निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने,नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,’रिमोट वर्कु र ‘डिजिटल घुमन्तेु सम्बन्धी नीति जारी गर्ने,अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने, विश्ववि‌द्यालयहरूलाई विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रत्येक विश्ववि‌द्यालयलाई कुनै एक विशेष क्षेत्रमा उत्कृष्टता केन्द्र बनाउनुपर्ने छ।

यस्तै उ‌द्योग शिक्षा क्षेत्रको सहकार्यलाई सुदृढ पार्न अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरी वि‌द्यार्थीहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उद्योग व्यवसायहरूमा कार्यस्थल अनुसन्धान कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने,घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न रजिष्टर दलालवाला एजेन्सी मार्फत् मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था लागू गर्ने, दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राखेर विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि निश्चित

शर्तको अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार र परिवर्तन हुन जाने छ।