काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ ।

हाल असल कर्जाको १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंकहरुको लगानीको वैकल्पिक क्षेत्रमा पनि लचकता अपनाएको छ । बैंकहरुले अब नन्‌डेलिभरेबल फरवार्डमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।

‘नन्‌डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गराइएको हो ।

समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले विदुतीय गाडीको कर्जा मूल्यांकन अनुपात घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेमा ६० प्रतिशत मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै आईसीई इन्जिन (पेट्रोलरडिजेल लाग्ने) गाडीमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइनेमा अब ६० प्रतिशत पाइने भएको छ । अब विद्युतीय गाडीसहित व्यक्तिगत सवारी साधनमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने भएको हो ।

‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।
समीक्षाको पूर्ण पाठ