काठमाडौं । देशको सार्वजनिक ऋण लगातार चुलिंदै गएको छ । देशको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनमा मात्रै ४१ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ।

२०८१ असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण एक महिनामा ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेर २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड पुगेको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अवधिसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । बाह्य ऋण भने १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ ।

असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड थियो ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.१० तथा बाह्य ऋण २२.२४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा साउनमा ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ ।

यस अवधिमा ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र ३ अर्ब ५९ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति भएको हो । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.९७ प्रतिशत छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति १२.१२ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति १.६६ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकोमा साउन मसान्तसम्म २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख भुक्तानी भएको छ ।

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५.७६ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ०।४१ प्रतिशत हो ।

यसै अवधिमा सरकारले २० अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेको छ । जसमा १७ अर्ब साँवा तथा ३ अर्ब ६० करोड ब्याज भुक्तानी गरेको हो ।

त्यस्तै यसअवधिमा २ अर्ब ५८ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा २ अर्ब २७ करोड तथा ब्याज ३१ करोड रहेको छ ।

यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ऋण जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ

सार्वजनिक ऋणको आकारलाई सजिलोसँग बुझाउन देशको जनसंख्यासँग तुलना गर्ने चलन छ । तथ्यांक अनुसार चालु आव साउन मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस अवधिसम्मको कुल २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको २०७८ सालको आधिकारिक जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा त्यति रकम पर्न आउँछ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । जसका कारण सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले चालु बजेटमा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा झण्डै १५ अर्ब धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले  चालु  आर्थिक वर्षका  लागि  कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको  बजेट  विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।