काठमाडौं । विश्व बैंकले कोभिड नियन्त्रणका लागि इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्टका रूपमा नेपाललाई ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक ऋण दिएमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागले पाएको बजेटमा चर्को अनियमितता हुने भएको छ ।

नेपालले ब्याज तिरेर लिएको ५ अर्ब ऋणमध्ये स्वास्थ्य सामग्री, औजार तथा उपकरण खरिदका नाममा स्वास्थ्य सेवा विभागले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।

सो कर्जाबाट विभागले गर्न लागेको अल्ट्रासाउन्ड खरिद, थर्माकोगुलेटेड, एक्स–रे विथ डीआर, सि–आर्म र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड खरिदमा भ्रष्टाचार हुन लागेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका शक्तिशाली ठेकेदारका रूपमा परिचित विशाल पण्डितसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासिया लगायतसँग सेटिङमा भ्रष्टाचार गर्न लागिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । पण्डित नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको स्वास्थ्य उपकरण बेच्ने व्यापारी हुन् ।

विभागले ४ माघ २०८० सालमा आह्वान गरेको ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५०० एमए वीथ डिटेक्टर’ को २६ करोडमा खरिद गर्नेगरी आह्वान टेन्डरमा डिक्टेर र प्रिन्टरको ठेक्का पण्डितले पाउने निश्चित भएको छ । अन्य आपूर्तिकर्ता १६ करोड दिन तयार हुँदाहुँदै विभागले पण्डितसँग सेटिङ गरेर यो मेसिन २५ करोडमा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

एउटा हाइफ्रिक्वेन्सी एक्स–रेको मूल्य करिब १६ लाख, डिटेक्टरको १२ लाख र प्रिन्टरको ४ लाख पर्छ तर विभागले पण्डितसँग करिब ५२ लाखमा खरिद गर्ने गरी सेटिङ मिलाएको छ ।

पण्डितले दक्षिण कोरियाको पिक्सजेन कम्पनीबाट डिटेक्टर ल्याइदिने गरी र अर्का मेडिकल व्यवसायी उमेश शर्माले भारतको एलेन्जर कम्पनीबाट एक्स–रे ल्याइदिने गरी सेटिङ मिलाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतोमा स्वास्थ्य उपकरण बजारको मूल्यभन्दा दोब्बरमा किनिँदै छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले साउन यता खुलाएको अधिकांश ठूला रकमका टेन्डरमा करोडौंको घोटाला भइरहेको आरोप लागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नाटकीय हिसाबले मिलान गरी कुन सामग्रीको ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिने पहिल्यै निश्चित गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको पाइएको छ । टेन्डरको स्पेसिफिकेसन आफूले चाहेको कम्पनीबाहेक अन्यले ठेक्का पाउनै नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेर बनाएको पाइएको छ ।

गत २६ माघमा आह्वान भएको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन टेन्डरमा ठेक्का आपूर्तिकर्ता विमल उप्रेतीको म्याक्स मेडिटेकले पाएको छ । २ सय संख्यामा माग भएको अल्ट्रासाउन्डलाई बजारमा १६ करोड मात्रै पर्छ, तर विभागसँगको सेटिङमा उपे्रेतीले ३० करोडमा सो ठेक्का पाएका छन् ।

यसैगरी विभागले आपूर्तिकर्ता मुकुन्द गौतमलाई ८ करोड बढी रकम दिएर बजारमा थर्माकोगुलेटेडको ठेक्का दिएको पाइएको छ । बजारमा करिब १० करोड पर्ने थर्माकोगुलेटेडलाई १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएकोे छ ।

यसैगरी, ठूलाठूला बजेटमा रहेका एक्स–रे विथ डीआर, सी–आर्म र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डमा पनि करोडांैको सेटिङमा कसले पाउने पक्का भइसकेको मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ताहरू बताउँछन् ।

४ माघ २०८० सालमा आह्वान भएको ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५०० एमए विथ डिटेक्टर’को २६ करोडमा खरिद गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ । जबकी, एउटा हाइफ्रिक्वेन्सि एक्स–रेको मूल्य करिब १६ लाख, डिटेक्टरको १२ लाख र प्रिन्टरको चार लाख पर्छ ।

तीनवटैको मूल्य जोड्दा कुल ३२ लाख पर्ने भए पनि विभागले करिब ५२ लाखमा खरिद गर्दै छ । यसरी जम्मा १६ करोडमा खरिद गर्न सकिने ५० सेट एक्स रे विथ डीआर मेसिनलाई विभागले २६ करोडमा खरिद गर्दै छ ।

स्पेसिफिकेसन लक्ड भएका कारण यो ठेक्का मेडिकल व्यवसायी उमेश शर्मा र विशाल पण्डितले पाउने करिब–करिब निश्चित भइसकेको छ । शर्माले भारतको एलेन्जर कम्पनीबाट एक्स–रे ल्याइदिने पण्डितले दक्षिण कोरियाको पिक्सजेन कम्पनीबाट डिटेक्टर ल्याइदिनेगरी टेन्डर प्रस्तावको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

तीन वर्षमा दुईवटा खरिद सम्झौतामा कम्तीमा १७ करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएकाले समेत यो मेसिनको खरिदमा विशेष गरी नयाँ सप्लायर्सले टेन्डर नै प्रस्ताव गर्न नसक्ने प्रावधान घुसाइएको देखिएको छ ।

संसारभर ब्याट्री परिवर्तनको जमाना हटिसकेका बेला विभागले ब्याट्री परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी यो उपकरण ल्याउँदै छ । सोही बजेटमा ब्याट्री फेर्न नपर्ने एक्स रे विथ डीआर पाइने बताइएको छ । त्यतिमात्रै होइन, संसारभर १ सय माइक्रोन प्रयोगमा आइसकेका बेला विभागले भने यसको स्पेसिफिकेसनमा १५० माइक्रोन मागेको छ ।

एक्स–रे मेसिनमा जति कम माइक्रोन भयो त्यति नै इमेज क्वालिटी बढ्ने हो । शर्मा र पण्डितबाहेक अन्यले दाबी नै गर्न नसक्नेगरी विभागले यस्तो स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड बनाएको हो ।

माग संख्या १० रहेको सी–आर्म उपकरणलाई १० करोड बजेटमा खरिद गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार अल्ट्रासाउन्डको ठेक्का पाएको जिइ कम्पनीकै स्पेसिफिकेसन लक्ड भइसकेकाले उसैले यो ठेक्का पाउने निश्चित भइसकेको छ ।

इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डको खरिदमा पनि दोब्बर बढी रकम खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । बजारमा डेढ करोड पर्ने यो उपकरणलाई सरकारलाई ३ करोड ४० लाखमा खर्च गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

विभागले कमिसनको चक्करमा दुइटा इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डलाई ६ करोड ८० लाखमा खर्च गर्न लागेको बुझिएको छ ।

त्यस्तै, १६ लाखमा ४५ हजार वटा ‘लेबल स्टिकर’ खरिद गर्नेगरी आह्वान भएको टेन्डरमा पनि कमिसनको गन्ध भेटिएको छ । यसको त स्पेसिफिकेसनको कागजात नै संशोधन गरेर टेन्डर खुल्ने मिति सारिएपछि कमिसनको खेल बाहिरिएको हो ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।