काठमाडौँ । संघीय सरकारको पहिलो चार महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा पुँजी निर्माण भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानीमा बढी बजेट खर्च भएको पाइएको छ ।

सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ ।

अर्थात् नेपालले पूँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पूँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रु ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतशित बराबर छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर राजस्व उठाएको छ ।

जसमा कर राजस्व रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व रु २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।