citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

अर्थतन्त्र शिथिल नै भए २०८० सालपछि समस्याग्रस्त हुने

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौं । कर्जाको माग नै न्यून भइरहेका बेला निक्षेप बढ्नेक्रम पनि बढेको छ भने सोसँगै स्थानीय तहको निक्षेप पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरूमा अधिक तरलता भएको छ ।

बजारमा मन्दी व्याप्त भइरहेको र रोजगारदाताहरूले पनि व्यवसाय नचलेको भन्दै कामदार कटौती गरिरहेका बेला बैंकहरूलाई लगानी गर्ने क्षेत्र खोज्न नै हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण बजारमा वस्तुको माग नै नभएपछि उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको माग नगरेका हुन् ।

सोमबारसम्ममा बंैकहरूमा अहिले ५६ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने कर्जा लगानी ४८ खर्ब ९३ करोड मात्र भएको छ । बैंकहरूसँग कर्जाको तुलनामा निक्षेप ७ खर्ब ४८ अर्ब रहेको छ । आइतबार मात्रै १ अर्ब निक्षेप बढेको थियो ।

समग्र बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ९सीडी रेसियो० कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकै कारण अहिले ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ४९ खर्ब ६७ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब ३२ अर्ब रहेको छ ।

गत शुक्रबार मात्रै एकै दिन ९ अर्बले निक्षेप बढेर ५६ खर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत शुक्रबार मात्रै वाणिज्य बैंकमा मात्रै एकैदिन ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूसँग ४९ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो ।

निक्षेप वृद्धि भए तापनि कर्जा लगानी भने सुस्त देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ४८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जाको माग भने कम रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवाल वस्तुको माग अहिले ५० प्रतिशतले घटेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा केका लागि लिने भने प्रश्न समग्र व्यवसायीमा उब्जेको उनले बताए ।

कोरोनाका कारण जकडिएको अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै स्थिर जस्तो रहेको उद्यमीहरू बताउँछन् ।

यस्तोमा सोमबारबाट स्थानीय तहको ६० अर्ब पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरूमा अधिक तरलता हुने भएको छ ।

यही कारणले स्थानीय तहको खाता रहेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक अनि निजी क्षेत्रको एनआईसी एसियासम्म अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ ।

अहिले बैंकहरूसँग ४ खर्बको अधिक तरलता रहेको छ । यद्यपि, बैंकहरूपिच्छे तरलताको स्थिति भने फरक छ । स्थानीय तहको कोषमा रहेको रकम थपिदा लगभग ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

अधिक तरलताका बीच पनि नजिकिँदो दसैं तिहार अनि नाडा अटो सोजस्ता गतिविधिले कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चाडपर्व नजिकिएसँगै बाहिरिएका नेपालीहरू घर आउने समय भएकाले र रेमिट्यान्स भित्रिने समय भएकाले बैंकहरूमा दसैंसम्म पनि अधिक तरलता हुने देखिएको छ ।

चाडपर्वपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले कात्तिक मंसिरसम्म पनि मुलुकमा अधिक तरलता भइरहने अनुमान एक बैंकर्सको रहेको छ ।

चाडबाडका मुखमा समेत आयातका लागि प्रतितपत्र ९एलसी० नखुलेकाले र व्यापार व्यवसायका लागिसमेत ऋणको माग नभएकाले अधिक तरलताले विकराल रूप लिने सम्भावना रहेको छ ।

बैंकहरूमा अधिक तरलता भएका कारण बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने र कर्जा लोभ्याउन त्यसमा पनि ब्याजदर घटाउने सम्भावना बढेको छ ।

व्यवसायीहरूले अहिलेको ब्याजदर पनि उच्च रहेको बताउँदै ब्याजदर एकल बिन्दु कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ब्याजदर बढी भएकै कारण कर्जा लगानी शिथिल भएको ठम्याइ उनीहरूको छ ।

लगानी गरेको रकमबाट ब्याज पनि नउठ्ने जोखिम भएकाले नयाँ कर्जा लिन उद्योगी व्यवसायीहरू हिच्किचाइरहेको बुझाइ पनि उद्यमीहरूको छ ।

भदौमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ९ दशमलव ५१ देखि १० दशमलव ८९६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेको छ । साधारण बचतमा ४ दशमलव ९७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेको छ ।

गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत दिएका थिए भने कर्जामा १२ दशमलव ३० प्रतिशतसम्म लिइरहेका थिए ।

अधिक तरलताकै कारण अहिले बैंकहरूले लागत कम गर्न भन्दै आधार दरमै ऋण दिनसमेत थालेका पाइएको छ । दसैं तिहार सकिएपछि पनि कर्जाको माग आएन भने २०८० साल पोहोरभन्दा थप खराब हुने देखिएको छ ।

कर्जा लोभ्याउनकै लागि अहिले बैंकहरूले सेयर धितोदेखि घर र गाडी कर्जामा स्किम ल्याउनसमेत थालेका छन् ।

खासगरी घरजग्गा कर्जामा कडाइ अनि कित्ताकाट स्थगित भएपछि नेपालमा सहकारीमा समस्या आएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरू बन्द हुन थालेकाले पनि बजारमा सुस्तता छाएको थियो ।

बजार सुस्ताएपछि जागीर गुम्दै गएका कारण र व्यवसाय चौपट हुन थालेका कारण युवा पुस्ता बाहिरिन थालेका छन् । खर्च गर्ने युवा पुस्ता नभएकै कारण अर्थतन्त्र शिथिल भई बैंकहरूमा अधिक तरलता बढेको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी यस अवधिमा राम्रो सम्भावना भएका ठूला लगानीका लागि कर्जा माग नै नआएको बताउँछन् । अर्थतन्त्र नै मन्दीमा रहेकाले लगानीकर्ताले थप लगानी विस्तार गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको माग कम भएको बुझाइ उनको छ ।

पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेकाले अधिक तरलता भएको तर्क पनि रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधारमा खासै ध्यान नदिने हो भने २०८० सालभित्रै बैंकहरूमा समस्या आउन सक्ने बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

himalayan life insurance
igi long