काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले बिहीबार पाण्डेसँग ८० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

स्मार्ट सेलको लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको माग अनुसार सोही बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पाण्डे रिहा भएका छन् । अब उनले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.ले नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि यसको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको थियो । अनुमति पत्र रद्द भएपछि नियमावलीअनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण असुलीका लागि गठन गरिएको लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) को अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनामा स्मार्ट सेलले घरधनीहरूलाई तिर्न बाँकी रहेको घर भाडा र विद्युत् महसुलबापतको करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरेको पाइएको थियो ।

उक्त रकम बैंकले असुल गरे पनि हालसम्म सम्बन्धित घरधनीहरूलाई भुक्तानी नगरेको र सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउन खोजेको दाबी प्रहरीको थियो ।

यसअघि यही प्रकरणमा प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।