काठमाडौं । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी विकास बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेका कारण सप्तकोशीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ भने नियम विपरित सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाएपछि लुम्बिनीको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका बैंकको पूँजी कोष अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा २४।९ प्रतिशतले कम भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो । २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले कम हो । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात  कायम गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले पुगेको थिएन ।

२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७।५१ प्रतिशत छ । यो पूँजी कोष तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून भएपछि सप्तकोशीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र बैंकबाट दिइएका निर्देशन पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

साथै स्थलगत निरीक्षण क्रममा पाइएका कैफियत सुधार गर्ने जिम्मेवारी संस्था सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा पुनः दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट भएका कैफियत सुधारका लागि बैंक सञ्चालक समितिलाई लिखित निर्देशन दिएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष  पहिलो त्रैमासमा  केन्द्रीय बैंकले  लुम्बिनी विकास बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणमा लुम्बिनी विकास बैंक सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गरेको केही समय सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाएपछि केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।