काठमाडौँ । नेपालमा बनेका विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुन नहुँदा त्यस्ता मोटरसाइकल बिनादर्ता सडकमा गुडिरहेका छन्।  गुडेको देख्न पाइन्छ। सुन्दर यातायात प्रालिले निर्माण गरेको १५० वटा विद्युतीय मोटरसाइकल पनि दर्ता छैनन्।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न मिल्दैन।

सवारी दर्ताका लागि सवारी आयातको प्रज्ञापनपत्र (एलसी) अनिवार्य रहेको छ। भन्सार राजस्व तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

सवारीको च्याचिसको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ चाहिन्छ। यी कागजात नेपालमा बनेका सवारीसाधनसँग नभएकाले दर्ता गर्ने निकायले गर्दा गरेका छैनन् तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले भने यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी विद्युतीय यातायात व्यवसायीको छ।

यातायात तथा सवारी ऐनको दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित छ। २०७८ चैत १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना कार्यान्वयन गरे व्यवधान हट्ने व्यवसायी बताउँछन्।

सुन्दर यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भन्नुभयो, “राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि हामीले काम थालेका हौँ। मन्त्रालयले सो सूचना कार्यान्वयन गर्न यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिएको भए उतिबेलै समस्या समाधान हुन्थ्यो। यसमा सरकार नै बाधक बनिरहेको छ।”

यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालको सवारी दर्ताको नीति–नियम आयात सवारीलाई हेरेर बनाइएको जनाएको छ। हाल विभागले नेपालमा उत्पादन र एसेम्बल हुने सवारीको नियमन कार्यविधि बनाइरहेको महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कार्यविधिले देशभित्र बनेका सवारीको दर्ता प्रक्रिया र त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्रबारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

देशभित्रै उत्पादन भएका सवारी दर्ता गर्ने कानुनी व्यवधान हटाउन खोजेका छौँ।” उहाँका अनुसार नयाँ कार्यविधि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने चरणमा छ।