काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले नौ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संघले राष्ट्र बैंकलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिनुपर्नेदेखि राम्रो कर्जाको प्रोभिजन १.३ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत झार्न सुझाव दिएको हो ।

संघले दिएको सुझावमा एक पटकका लागि निश्चित समय तोकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिन माग गरेको छ ।

यस्तै विकास बैंकले पनि स्थानीय निकायमा रहेको निक्षेपलाई सहज संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै विकास बैंकलाई स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि एलसी खोल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघले वित्तीय उद्योगको समग्र स्वास्थ्यमा सुधारको क्रममा रहेको भएपनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा अवस्था अझै सहज नभएको भन्दै वित्तीय संस्था ध्वस्त हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निक्षेपको बीमामा लाग्ने शुल्क घटाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले दिने क्रेडिट लोन १ करोडको सीमा हटाउन वा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै ऋणपत्र र  सरकारी  धितोपत्रको  ब्याजलाई स्प्रेडको गणनाको अनुमति दिन सुझाव दिएको छ ।

असल कर्जा प्रोभिजनको प्रावधान १.३ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्न, कोर पुँजीको १ प्रतिशतको सीमा बढाएर कोर पूँजीको ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने गरेको तेस्रो पक्षीय लागत ग्राहकहरूबाट असूली गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।