प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रलाई ब्याजदर घटाउने आश्वासन दिँदै आएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ब्याजदरको विषय विशुद्ध बजारको जिम्मामा रहेको बताएका छन् ।

प्रचण्ड र डा.महतले केही दिनदेखि निजी क्षेत्रको मागअनुसार अहिलेको ब्याजदर घटाउन गभर्नरसहित सबै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुसँग गहन छलफल भइरहेको बताउँदै आएका थिए । उनीहरु दुवैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ ओैं साधारण सभामा पनि केही दिनभित्रमा ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

सोही अनुसार बैशाख १ गतेदेखि १.०१ प्रतिशतले निक्षेप र कर्जामा व्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घटाइ सकेका छन। खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ। गभर्नर अधिकारीले भने प्रचण्ड र डा।महतको भन्दा फरक मत सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर घटाउने वा बढाउने विषय आफ्नो हातमा नभएको र यो विशुद्ध रुपमा बजारमा निर्भर रहेको बताएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन ।

राष्ट्र बैंक र सरकारका यी भनाइले ब्याजदरका विषयमा दुवै निकायका पदाधिकारीहरुबीच मतैक्यता नभएको संकेत गरेको छ । तर पनि व्याज दर १.०१ प्रतिशतले घटिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्दा कहिल्यै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थिएन ।

विज्ञप्ति मार्फत जारी गरिँदै आएको थियो । तर गत चैत्र २८ गते यसैलाई अगाडि सारेर गभर्नरले ब्याजदरका विषयमा बोलेका छन् । यसले सरकारले उनलाई ब्याजदर घटाउने विषयमा अनावश्यक दबाब दिएको संकेत गरेको छ ।

गभर्नरले बजारमा उपलब्ध तरलता, ऋणीको जोखिम हेरेर बैंक आफैंले ब्याजदर निर्धारण गर्ने बताउदै आएका छन । उनले राष्ट्र बैंकले २०४६ सालबाट नै ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न छोडेको जानकारीसमेत दिएका थिए । खुला अर्थतन्त्रको सिद्वान्त मान्ने पुँजीवादी देशमा अर्थतन्त्र खुला बजारलाई छाडिन्छ, सरकार र राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्दैनन।

अर्कोतर्फ पछिल्ला दिनमा बजारमा तरलता सुधार हुँदै गएकाले बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने गभर्नरको भनाइ रहदै आएको छ । साना ऋणीहरुका लागि आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा भएन भने अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति रहेको छ। पछिल्ला दिनमा बजारमा अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा ब्याजदरलाई दोष देखाउने गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले यसैतर्फ संकेत गर्दै आर्थिक गतिविधि ब्याजदरका कारणले भएको हो ररु भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

हिजो पनि ऋणको ब्याज १३ प्रतिशत हुँदा आर्थिक गतिविधि भएको थियो, उत्पादनमा ब्याजको हिस्सा कति हुन्छ भनेर सबैले पनि हेरिदिनु पर्छ । अन्य गतिविधि छैन अनि राष्ट्र बैंकतिर फर्किएर ब्याजका कारण भएन भनिएको छ । यो ठिक होइन।

अमेरिका,स्वीजरल्याण्ड जस्ता विकसित अर्थतन्त्रहरुमा समेत बैंक डुबेका छन। नेपालमा भने त्यो अवस्था रहेको छैन । नेपालका बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३ प्रतिशत माथि रहेको छ, खुद तरलता अनुपात २३ प्रतिशत माथि रहेको छ र खराब ऋण अनुपात २.६३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यसलाई ओैषतमा राम्रो नै मानिन्छ।

गत माघ र फागुनमा ऋणको ब्याजदर स्थिर रहेको छ, निक्षेप र आधारदर घट्दो क्रममा रहेकाले ब्याजदर घट्दो प्रवृत्तिमा गएको छ । तथ्यांकहरु जता मोडिन्छन् गाडी पनि त्यतै मोड्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा तथ्यांकले जे भन्छ त्यही अनुसार नीति लिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

त्यसैले ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी अन्तराष्ट्रिय कारण हो। यसमा दुई वर्ष देखिको कोरोना महामारीको असर,रूस( युक्रेन युद्व, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्वि,अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्वि,बजारमा मागको कमी आदि कारणले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै संकुचन आएको छ।