काठमाडौँ  । मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाका श्रमिक सरह पारिश्रमिक र सेवा सुुविधा दिने विषयमा दुुई देशका सरकारबीच सहमति भएको छ । गत माघमा नेपाल भ्रमणमा रहनुुभएका मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमाई नेतृत्वको टोली र पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद ( डीपी) अर्याल नेतृत्वमा दुुई देश भएको छलफलमा सो विषयमा सहमति भयो ।

यो मात्रै होइन, मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा लैजाने व्यवस्था पाँच वर्षअघि भइसकेको छ । सन् २०१८ मै नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

तर, मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले डेढ लाख रुपियाँदेखि दुुई लाख ७० हजार रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । गएको साता मात्रै रोजगारीका लागि पाँच महिनाअघि मलेसियामा गएका नौ जना अलपत्र परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ ।

विभागका अनुसार दिव्या इन्टरनेसनल प्रालि म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ७० हजार बुझाएर ‘क्लिनर’ कामका लागि मलेसिया गएका नौ जना युवा अलपत्र परेको भन्दै उजुरी आएको छ । पछिल्लो पटक मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या औसतमा मासिक ३५ हजार रहेको छ ।

मलेसियामा अलपत्र पर्नेमा महोत्तरी भङ्गाहाका हरिराम महरा चमार, अरुण पासवन र सुबोधकुमार महरा छन्, त्यस्तै गणेशकुमार यादव, दिलीपकुमार माझी, शिवकुमार महतो, गोपाल शाह हलुवाई, मुकेशकुमार मेहता र भुरन महतो रहेको विभागले जनाएको छ ।

उहाँहरूले लामो समयदेखि काम नपाउँदा आफूहरू निकै समस्यामा परेको भन्दै आफ्ना परिवारमार्फत विभागमा उजुरी गर्नुभएको हो ।

दिव्या म्यानपावरले क्लिनर कामका लागि एकै पटक ८४ जना पठाएको जनाएको छ, जसमध्ये काम नपाएर समस्या परेपछि यसअघि पाँच जना नेपाल फर्काइसकेको म्यानपावर सञ्चालकले दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय उक्त म्यानपावरमार्फत मलेसिया पुगेका नौ जना समस्यामा परेको फरकफरक उजुरी विभागमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्ण भुसालले शून्य लागतमा मलेसिया जाने व्यवस्था हुँदाहुँदै बिनाप्रमाण लाखौँ रुपियाँ तिरेर जाने अनि जब समस्या पर्छ अनि मात्रै विभागमा उजुुरी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न चुुनौती भएको बताउनुुभयो ।

उहाँले भन्नुुभयो, “यहाँबाट जाँदा १० हजार रुपियाँ तिरेको रसिद लिएर जानुुहुन्छ, त्यहाँ पुुगेपछि भनेको काम भएन वा अलपत्र परेपछि मात्रै यति–उति तिरेर आएको भन्नुुहुन्छ ।

पैसा तिरेको प्रमाणबिना हामी पैसा असुल गर्न सक्दैनौँ, अलपत्र परेकालाई सम्बन्धित म्यानपावरलाई ताकिता गरेर स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मात्रै गर्न सक्छौँ ।”