काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढेको व्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपनि व्यवसायीहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगी व्यवसायीले शुक्रबार राजधानीको मुख्या क्षेत्रमा प्रदर्शन राखेका छन् । वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएर पीडित बनाएको आरोप व्यवसायीको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको संयोजनमा सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरुको आह्वानमा शुक्रबार दबावमुलक प्रर्दशनको कार्यक्रम तय भएको उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले जनाएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीले आन्दोलनमार्फत अत्यावश्क सेवाका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय सेवा बन्दसमेत गराउने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले बैंक ब्याजदर सहित १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा गएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था र व्याजदर वृद्धिको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छ ।

करका दर हेरफेरबाट असन्तुष्ट बनेका व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हस्तक्षेप गरेर भएपनि बैंकको ब्याजदर घाटाउने आश्वासन दिएर पनि काम नगरेपछि यस्तो आन्दोलन देशभर हुन थालेको हो ।

जसले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकबीचको टकराव झन झन बढाउँदै लगेको छ । बैंकको बढ्दो ब्याजदरले ठूला व्यवसायिक घरानाका उद्योगी र व्यवसायीभन्दा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका व्यवसायी तथा साना लगानीकर्ताहरु बढी मारमा परेको गुनासो उनीहरुको छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने खालका गतिविधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेकोबारे राज्यलाई अवगत गराउन आन्दोलन गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोधको कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रममा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितिपुर, बनेपा, धुलिखेल लगायतका नगर संघका उद्योगी व्यवसायीहरु सहभागी हुने श्रेष्ठले बताए ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट समस्या परेको गुनासो व्यवसायीबाट आएपछि तत्कालको समस्या हटाउन कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिँदा पनि व्यवसायीले थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

चालु पुँजी मार्गदर्शन निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिबीच यही कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले समस्या पारेको भन्दै त्यसलाई स्थगनको माग गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई गभर्नर अधिकारीले परिमार्जनको आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र गभर्नर अधिकारीबीच भएको छलफलपछि व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

एकातिर व्यवसायी आन्दोलनमा आएका छन् भने अर्को तर्फ ब्याजदर बढिरहेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ ।

यस्तै अवस्था कायमै रहे आउँदा केही महिनामै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंक नयाँ कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

सम्झौता विपरीत बैंकहरूले बढाएको प्रिमियम फिर्ता गर्नुपर्ने, स्प्रेड, एसएलआर, सीआरआर लगायत नीतिगत दर घटाएर भए पनि ब्याजदर घटाउनुपर्नेलगायत माग गभर्नर अधिकारीसमू व्यवसायीहरुले राखेका थिए । उक्त मागबारे राष्ट्र बैंकले बढेको व्याज फिता गर्न निदेर्शन नै दिइसकेको छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नसुध्रिएको र सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा आन्दोलनका कार्यक्रम हुन लागेको हो ।

राष्ट्र बैंक र बैंकहरुका नीतिका कारण आफूहरु मारमा परेको भन्दै यसअघि रुपन्देही, नवलपरासी र विराटनगरमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध प्रर्दशन गरेका थिए ।

यस्तै व्यवसायीसँगको छलफल पछि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ऋणीसँग नियम विपरीत लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंक र ऋणी बीच सम्झौता भएको भन्दा विपरीत बैंकहरुले बढाएर लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बैंकहरुले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त शर्तमा ११ बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरको जनाएको छ । केही बैंकको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंक पुगेर अध्ययनकै क्रममा रहेको र केही बैंकको वित्तीय विवरण भने राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।