काठमाडौं । कञ्चनपुरस्थित तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धानपछि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अख्तियारले सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली, पल्टु राना, पुष्कर चौधरी, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलालगायत ३७ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान र छानबिन गरेको थियो ।

सो छानबिनका क्रममा नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष र मालपोतका अधिकारीको मिलिमतोमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा आपूm निकट र आफन्तलाई तोकादेशका आधारमा जग्गा वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

तत्कालीन अध्यक्ष र मालपोतका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले नगरविकास ऐन २०४५ तथा नगरविकास निर्देशिका २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयअ नुसार उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अध्यक्षको एकल तोकादेशका आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।

यस अनियमितता प्रकरणमा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू, मालपोत अधिकृत तथा, मालपोतको स्रेस्ता शाखामा कार्यरत कर्मचारी, नगरविकास समितिका कर्मचारी तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसमेतको संलग्नता रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार सो भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा तत्कालीन सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशाल सिंह, अशोककुमार भण्डारी, शंकरबहादुर विष्ट, शाखा अधिकृत दलजीत भट्ट, घनश्याम दत्त विष्ट, नायव सुब्बा गणेशबहादुर ऐर, नयनसिंह कुँवर, त्यसैगरी, जग्गा लिनेहरू महेश विष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रसाद दाहाल, बेलुदेवी कामी, विचौलिया मदन दमाईलगायत रहेका छन् ।

अख्तियारले उनीहरूको कसुर हेरेर १० लाख देखि ४० लाखसम्मको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले यसअघि पनि तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरविकास समितिमा व्यापक भ्रष्टचार भएको भन्दै सय जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।