काठमाडौँ । माध्यमिक तहमा एक पटक मात्र रजिस्ट्रेसन गरिने भएको छ। सरकारले विगत १२ वर्षअघि कक्षा ९–१२ लाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र समावेश गरेको थियो।

यसैअनुरूप माध्यमिक तहभित्र कक्षा ९ र ११ मा दोहोरो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने प्रावधान रहँदै आएको छ।

एउटै तहभित्र दोहोरो रजिस्ट्रेसन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आम्दानी हुने भए पनि विद्यार्थीका लागि झन्झट र अभिभावकका लागि अनावश्यक आर्थिक भार हुँदै आएको थियो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ। समितिले दिने निर्णयका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरी दोहोरो रजिस्ट्रेसनलाई हटाउने भएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले कुन तरिका र विधिबाट यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “अब कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन गरे पुग्नेछ । एक पटक रजिस्ट्रेसन गरेपछि त्यसले कक्षा १२ सम्मकै लागि काम गर्नेछ ।”

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी हुन कक्षा ९ मा र एसएलसीई (कक्षा १२) को वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्ने प्रावधान छ । दुवै कक्षामा फाराम भर्दा जनही पाँच सय रुपियाँ बुझाउनुपर्ने नियम छ ।

कक्षा ११ मा कम्तीमा चार लाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नु नपर्ने भएमा वार्षिक कम्तीमा २० करोड रुपियाँ बोर्डको आम्दानीमा कटौती हुनेछ ।

केही वर्षअघि हरेक वर्ष कक्षा ९ मा असोजरकात्तिकमा रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने चलन हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएकाले अझैसम्म कक्षा ९ को रजिस्ट्रेसन फाराम खुला गरिएको छैन । उहाँले रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएकाले कक्षा ९ मा फाराम खुला गर्न केही ढिला हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बोर्डले गत साता कक्षा ११ मा यही कात्तिक मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम खुला गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष डा। शर्माले यस पटक कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरिए पनि आगामी २०८० सालबाट सो नपर्ने प्रस्ट गर्नुभयो ।

यसैबीच विद्यालयको कोड नम्बरसमेत समान बनाइने भएको छ । हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिकको शिक्षा विभाग), परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यालयलाई अलग–अलग कोड नम्बर प्रदान गर्दै आएका थिए ।

उहाँले विद्यालयको कोड नम्बर तीन थरीको भएकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । यस पटकबाट एसईई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी घोषणा पूरा नहुने भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्दा कानुनी अभावले एसईईको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा। शर्माले प्रश्नपत्र तयार गर्ने, नतिजा सार्वजनिक गर्ने र प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिने बताउनुभयो ।

“प्रश्नपत्र तयार गर्ने, नतिजा सार्वजनिक गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कानुनतः प्रदेशमा नरहेकाले ती जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न कानुनी रूपमा नै मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले एसईईको उत्तरपुस्तिका तयारी, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट