काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो तीन महिनामा छवटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगी आरोपमा असारमा तीनवटा, साउनमा दुईवटा र भदौमा एउटा गरी छ वटा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यी छवटा म्यानपावर कम्पनीका १८ जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागले पहिलो पटक न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले करिब सात करोड रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा जरिवानासहित न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

विभागको दाबीअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसला गरेमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैदसजाय हुनेछ । साथै ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र पनि रद्द हुनेछ ।

विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले उक्त ऐनको दफा प्रयोग गरेर म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लगाउने अभ्यास सुरु गर्नुभयो ।

उहाँले पाँच म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो भने महानिर्देशकमा उमाकान्त आचार्य आएपछि भने एउटा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ ।

विभागले इजाजतपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको मुनह्युमन रिसोर्स नामक म्यानपावर कम्पनीका चार जना सञ्चालक विरुद्ध ठगी  आरोपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार यस म्यानपावरले विदेश पठाउने भनेर पैसा लिने तर नपठाउने गरेको पाइएको छ ।

विभागले दायर गरेको मुद्दाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक तलब सुविधासहित नेदरल्यान्ड, क्रोएसिया र माल्टालगायतका देशमा पठाउने भन्दै १४ जनाबाट एक करोड ४४ लाख ३२ हजार २५० रुपियाँ ठगी भएकोे जाहेरी विभागमा दर्ता भएको थियो ।

पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा विभागबाट अनुसन्धानको क्रममा विभागले ती मुनह्युमन रिसोर्स म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश राई, दीपक श्रेष्ठ, सुवास थापा र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम र राजकुमार सिटौलाले दफा ४३ बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैअनुसार प्रतिवादीलाई ऐनको दफा ४४ अनुसार कारबाही हुने र पीडितबाट ठगी लिएको बिगो र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना क्षतिपूर्तिबापतको जम्मा ८७ लाख रुपियाँ मागदाबीसहित विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।

यसअघि विभागले अलअरेबिया ओभरसिज, मेरिगोल्ड ओभरसिज, दीपज्योति ओभरसिज प्रालि, द हिमालय एचआर प्रालि र एसटीएल ट्रेड लिङ्क प्रालिलगायतका म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध सो ऐनको दफा ४४ अनुसार कारबाहीका लागि न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुुइँटेलले विगतमा यस्तो उजुरीमा कम्पनी उपस्थित नभए विभागमा जम्मा गरेको धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी मिलापत्र गराउने अभ्यास हुँदै आएको र जुन असाध्यै गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुवात भएको छ, राम्रो हो तर पर्याप्त अझै हुन सकेको छैन ।”

उहाँका अनुसार दलालले ठगेमा जरिवाना र कैदसम्म हुने तर म्यानपावर कम्पनीलाई भने छुट दिने अभ्यास थियो ।

“ऐनमा दलालले ठगे पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने व्यवस्था छ भने म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको आरोप लागेमा पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने र सजाय तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नै व्यवस्था हुँदाहुँदै म्यानपावर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन, कानुन सबैका लागि सम्मान हुनुुपर्छ,” अधिवक्ता लुइँटेलले थप्नुभयो ।

कानुनी व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ मा विभागबाट अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । यदि अनुमति नलिई सञ्चालन गरी कसैलाई रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुली गरिनेछ ।

त्यस्तै विदेश जाँदा–आउँदा लागेको खर्चसमेत भराइनेछ । साथै, तीन लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यदि विदेश पठाइनसकेको अवस्थामा भने आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको धारा ४४ मा विभागबाट अनुमति लिई सञ्चालन भएका कम्पनीले पनि विभागबाट स्वीकृति नलिई कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा वा पठाएमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराइने व्यवस्था छ ।

साथै, त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन अनुमति समेत रद्द हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट