काठमाडौँ । विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई थुनामुक्त गर्न पुनः अस्वीकार गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७८ बमोजिम थुनामुक्तको माग लिएर ढकालले पेस गरेको निवेदनलाई अदालतले अनुमति नदिएको हो ।

दफा ७८ मा अभियोग प्रमाणित हुँदा हुने अधिकतम कैदको सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

ढकालले उक्त व्यवस्था र आफू ज्येष्ठ नागरिकसमेत भएकाले थुनामुक्त पाउँ भनी भदौ ८ गते निवेदन दिनुभएको थियो ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले ढकालको निवेदनमा अनुमति नहुने आदेश गरेको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले ढकालको निवेदन अस्वीकार भएको बताउनुभयो ।

योगीले भन्नुभयो, “उहाँले कार्यविधिको दफा ७८ को सुविधा मागेर निवेदन दिनुभएको थियो तर इजलासले दुई वा सोभन्दा बढी कैद हुन सक्ने तथा हाल त्योभन्दा कम कैद बसेको देखिएकाले निवेदन स्वीकार नहुने आदेश गरेको छ ।”

थुना बाहिर रहन ढकालले गरेको यो तस्रो प्रयास हो । यसअघि विशेषले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि ढकाल सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चमा राय बाझिएको थियो ।

अहिले पुनः ढकालले फौजदारी कार्यविधि संहिताको सुविधाअनुसार निवेदन लैजानुभएको हो । दफा ७८ मा लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको अवधिभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७८ मा भनिएको छ, “यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अभियुक्तलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन ।”

ललिता निवास प्रकरणमा ढकालसहित १७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा ६५ जना विरुद्ध भने जग्गा फिर्ताको हकमा मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।