काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी एमसीसी परियोजना पारित भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको श्रृंखला बढेको छ।

अमेरिकी सिनेट सदस्य,सांसद टोली र पछिल्लो चरणमा उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाको भ्रमणले चीन झर्किएको छ र नेपाललाई एक चीन नीतिमा अडिग रहन तारन्तार दबाब दिइरहेको छ।

काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भर्खरैका एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीको भेटबाट बेइजिङ सतर्क रहेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उच्च अधिकारीको आगमनको चहलपहल र तिब्बती शरणार्थी नेताहरूसँग काठमाडौमा एक वरिष्ठ अधिकारीको भर्खरै भेटघाटलाई बेइजिङले नेपालको एक चीन नीतिलाई आन्तरिक वा बाहय कुनै पनि अन्य कारणहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन।

नेपाल–चीन द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १४ औँ बैठकमा सहभागी दुई नेपाली अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले हालै जावलाखेल र स्वयम्भूका दुईवटा तिब्बती शिविरको भ्रमणप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

जियाले जेठ ७ गते जावलाखेल र जेठ ८ गते स्वयम्भू क्याम्पको भ्रमण गरि शरणार्थीहरूका समस्या बुझेर ती समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण,परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खडका, मुख्य सचिव डा. शंकर बैरागीलाई भेटेर दबाब दिएकी थिइन।

उनले ७ हजार शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी परिचय बनाइ दिन, उनीहरूलाई भारत आवतजावत गर्न सजह गर्न, शरणार्थीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउन, आन्तरिक लोकतन्त्र उपयोग गर्न दिन र उनीहरूका चार्डपर्व मनाउन दिन र विदेश जान चाहने शरणार्थीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाइ दिन नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेकी थिइन।

हालै नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्रको बैठक भएको थियो। सो बैठकको नेतृत्व नेपालका विदेश सचिव भरतराज पौडयाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीले गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण क्षेत्रमा छलफल गर्न फोरमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र चीनका सहायक परराष्ट्र मन्त्री वु जियाङ हाओले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका अधिकारीको सहभागिता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जो बाइडेन प्रशासनका लागि तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि विशेष संयोजक समेत रहेका जियाले सन २०२२ मे २० मा तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको इच्छाविपरीत तिब्बती शरणार्थी नेताहरूसँग काठमाडौंमा भेट गरेकी थिइन्।

तिब्बती शरणार्थी नेताहरूसँगको भेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले कताएको थियो साथै उनको आगमनको केही घण्टाअघि मात्र भ्रमण बारे बताएको थियो।

नेपालमा करिब १५ हजार तिब्बतीयन शरणार्थी बसोबास गर्छन् । तीमध्ये धेरैले शरणार्थी कार्ड पाएका छैनन्, जसको अभावले उनीहरूलाई शिक्षा, विदेश भ्रमण, व्यापार गर्न,बैंक खाता खोल्न, रोजगारी गर्न र अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्ने जस्ता सुविधाबाट वन्चित हुँदै आएका छन।

अधिकारीहरुका अनुसार नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई नेपाल एक चीन नीतिमा दृढताका साथ पालना गरेको र छिमेकी विरुद्ध आफ्नो माटो प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।‘चिनियाँ पक्षले नेपालको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको छ,’ अधिकारीले भनेका छन।

काठमाडौं आउनुअघि जियाले भारतको तिव्वतियन शरणार्थी क्याम्प हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा निर्वासित तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामा र निर्वासित सरकार प्रमुख पेन्पा छिरिङ र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेट गरेकी थिइन्।

जिया नेपाल आउनुअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेट गरी नेपालले एक चीन नीतिको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने बताएकी थिइन ।

नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी कार्ड जारी गर्न बन्द गरेको थियो र तिब्बती शरणार्थी नेताहरूका अनुसार करिब ७ हजार तिब्बती शरणार्थीसँग परिचयपत्र छैन।

हालैका महिनाहरूमा चिनियाँहरू नेपालमा अमेरिकाको नयाँ चासोबाट सजग छन्, विशेष गरी नेपाली संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेपछि।
अमेरिकी अनुदान पारित भएपछि बेइजिङले कम्तिमा दुई पटक नेपाललाई एमसीसी सहयोगको विरुद्ध चेतावनी दिएको थियो।

यसले एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने अमेरिकी आग्रहलाई जबरदस्ती कूटनीति भनेको थियो । नेपाललाई उपहार कसरी अल्टिमेटममा दिन सकिन्छ भनेर सोधेको छ।

नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेकै वर्ष अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । तर, बिआरआई अन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि आयोजना सुरु भएको छैन ।

एमसीसी अनुदानमा नेपाली दलहरू आक्रोशित हुँदा वाशिङ्टनले अनुदान सदनबाट नपरेमा नेपाल सम्बन्धको समीक्षा गर्न सकिने भनी काठमाडौंलाई समेत जानकारी दिएको थियो । अनुदानको अनुमोदन भएदेखि नै अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणको चहलपहल बढेको छ, जसलाई वासिङ्टनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५ वर्षको अवसरको एक हिस्सा भनेको छ ।

अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्वी बढ्दै गएपछि नेपालप्रति वासिङ्टनको बढ्दो चासोप्रति बेइजिङका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

तिब्बती शरणार्थी मुद्दा नेपालका लागि दशकौंदेखि चुनौतीको विषय बनेको छ, किनकि बेइजिङले यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले हेर्छ।

बेइजिङको दबाबका बाबजुद पनि नेपालले तिब्बतीहरूलाई धर्मशालामा सुरक्षित यात्रा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघको युएनएचसिआर र पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच भएको ‘जेन्टलमेन्स सम्झौता’ लाई सम्मान गर्दै आएको छ।

नेपालले पनि गैर रिफ्युलमेन्टको सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेको छ, जसको अर्थ नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली सुरक्षा बलले पक्राउ गरेको अवस्थामा चीनमा फिर्ता पठाउँदैन।

अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जियासँगको भेटमा गृह मन्त्री खाँणले भारत र चीनको सुरक्षा चासोप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको जानकारी गराएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सो भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धका सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमका बारेमा छलफल भएको थियो। जसमा नेपालमा चीनको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरू र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजनाहरू लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

“हामीले बीआरआईमा विचार आदान–प्रदान गर्यौं तर ठोस प्रगति हुन सकेको छैन,” बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिले भने । परियोजना कार्यान्वयन योजना अनिश्चित रहँदा, निकट भविष्यमा बीआरआई मोर्चामा कुनै प्रगति हासिल हुनेछैन।

अर्का नेपाली सहभागीका अनुसार चिनियाँ पक्षले आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता योजनाको पाठलाई अन्तिम रुप दिन सहमतिका लागि नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया र सुझावको पर्खाइमा रहेको बताएको छ ।

“हामीले ट्रान्जिट तथा यातायात, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद् व्यवस्थापन, जनता–जनता सम्पर्क, नेपालबाट चीन उडान सुचारु गर्ने, कोभिड–१९ को महामारीपछि नेपाल आएर यहाँ अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गरेका छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, उच्चस्तरीय भ्रमण आदान(प्रदान, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी व्यापार नाका खोल्ने, चीनबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको एक उच्च अधिकारीले बताएका छन ।

महामारी सुरु भएदेखि अवरुद्ध भएको दुई देशबीचको हवाई सम्पर्क पुनः सुचारु गर्न चीनले मे ३१ देखि काठमाडौंबाट चेङ्दु र कुनमिङका लागि दुई उडान सुचारु गर्न सहमत भएको छ ।

जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा चीनले उच्च शिक्षा पूरा गर्न चीन फर्किने प्रतिक्षामा रहेका २५० नेपाली विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाललाई चीनबाट रासायनिक मल किन्न दिने सैद्धान्तिक सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको अर्का नेपाली अधिकारीले जानकारी दिएका छन।

‘कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी थप प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई पठाउने छ,’ ती अधिकारीले भतिका छन।

बेइजिङको चासोका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गत बुधबार जियाको तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमणलाई लिएर शेरबहादुर देउवा सरकारलाई प्रहार गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर शरणार्थीलाई उक्साएको बताएका थिए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जियाको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्य र मान्यतालाई कुण्ठित भएको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, “अमेरिकी उप(सहायक सचिवको नेपालमा तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूकोे भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गरेको छ ।

भेटमा ओलीले नेपालले राष्ट्रिय हित र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘हामीले असंलग्नताको नीति कायम राखेका छौं ।

तर उनले नेपाली भूमिमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्ने तरिका गलत र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन हो उनले भने।