नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको पोखरामा दुई दिने गोष्ठी
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले पोखरामा दुई दिने गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । महासंघले विगतको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा, व्यवसायीको हकहित र नीतिगत प्रक्रियाको सन्दर्भमा गत चैत १२ गते शनिबार गोष्ठी सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
गोष्ठीको उदघाटन गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माले गरेका थिए। उनले व्यवसायीसमक्ष स्वदेशी कालीगढ उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । मन्त्री शर्माले आफ्नो गृह जिल्ला बाग्लुङमा अधिकांश कालीगढहरु भारतीय रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी नागरिक नै कलाकौशलमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
मन्त्री शर्माले भने( ‘बाग्लुङमा मैले देखेका कालीगढहरु प्रायः भारतीय छन। मैले विस्तृत अनुसन्धान नै त गरेको छैन तरपनि बढी उनीहरु नै देखिन्छन् ।’ मन्त्री शर्माका अनुसार अब व्यवसायीले कालीगढ उत्पादनमा समेत ध्यान पुरयाउनु पर्दछ।
दक्ष कालीगढ उत्पादन गर्न मन्त्रालयले तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउदै मन्त्री शर्माले महासंघलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन । उनले भने( ‘ दक्ष कालीगढ उत्पादन गर्न हामीले तालिमको लागि पहल गर्छौं । त्यसको लागि तपाईहरु पनि हामीसँग समन्वय गर्नुहोला ।’
त्यस्तै, महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले देशमा विद्यमान व्यापार घाटाको परिपूर्ति गर्न सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको प्रवर्द्धन, विस्तार र निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै सुनचाँदीसँगै बहुमूल्य पत्थर, रत्न, आभूषणको व्यवसायलाई सरकारले सहजनीतिमार्फत सहयोग गरे व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन ।
गोष्ठीमा महासंघका महासचिव किसान सुनारले ‘महासंघको विगतको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासचिव सुनारद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा सरकारसँग विभिन्न माग र महासंघको २७ बुँदे आगामी कार्यदिशा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सुन जस्तो क्यापिटल गुड्स र औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो उपभोग गरेर समाप्त हुने विलासीतापूर्ण वस्तुसँग दाँजेर आयात निरुत्साहित गरिएकोले अब यो व्यवसायलाई कसरी जीवित राख्ने भन्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकार तथा महासंघ बीचको समन्वय बलियो बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, सुन आयात गर्ने कम्पनी (गोल्ड बैंक) स्थापना गरी सम्पूर्ण सुन व्यवसायीहरुलाई सरल रुपमा सुन विक्री गर्ने, नीतिगत तहमा राज्यलाई दबाब दिने कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साथै, व्यवसायीहरुको हकहित तथा चेतना जागरणका लागि छुट्टै निर्देशिका मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, देशव्यापीरुपमा महासंघले सुन तथा चाँदीको समान दर कायम गर्ने, सदस्य संघ तथा एशोसियट सदस्यहरु विस्तार गर्ने लगायतका बुँदा समावेश गरिएका छन् ।























