काठमाडौँ । गणतन्त्र घोषणा भएको १३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण भने अझै अन्योलमा छ । २०६५ जेठ १५ गते नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएकोमा सरकारले गणतन्त्रको प्रतीकस्वरूप स्तम्भ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६, २०६७ र २०६९ मा गरी तीन पटक निर्णय गरेर दुई जना प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गर्नुभएको स्तम्भ सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ तर निर्माण कहिले हुन्छ भन्नेमा चाहिँ स्तम्भ निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी नै अनभिज्ञ छन् । यसको अर्थ प्राथमिकता खस्केको भन्ने पनि हो ।

पहिलो पटक २०६६ जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र स्तम्भ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले राजधानीको रत्नपार्कमा सो स्तम्भ निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि २०६७ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले रत्नपार्कमा सो स्तम्भको निर्माण साँघुरो हुन्छ भनी ललितपुरको गुँसीगालस्थित यूएन पार्कमा सो स्तभ्म बनाउने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न कारण देखाउँदै ललितपुरमा पनि सो स्तम्भको निर्माण कार्य नभएपछि तत्कालीन सरकारले २०६९ वैशाख ७ गते सो स्तम्भ कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फ गाड्खेलमा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा स्तम्भ निर्माणका लागि तेस्रो पटक निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले २०६९ वैशाख १४ गते कीर्तिपुरको गाड्खेलमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, “शाहवंशीय राजतन्त्रको सुरुवात भएको कीर्तिपुरमा नै राजतन्त्र अन्त्य भएको प्रतीकका रूपमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।”निर्माण कार्यमा किन अवरोध भयो रु भन्ने जिज्ञासामा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकताका क्रममा तल पर्दै गएको हुनाले निर्माण कार्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।

यो आयोजनाले सुरुदेखि नै बजेटको अभाव खेप्दै आएको बताउँदै उहाँले आवश्यक बजेट र समयमा ठोस निर्णयको अभावसमेतले अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनालाई मर्न नदिन यस वर्ष पनि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश त गरिएको छ तर आयोजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट भने छुट्याइएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोजनाको शीर्षकमा एक लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।”यस योजनालाई अगाडि बढाउन थप स्वीकृतिका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चार वर्षीय खरिद गुरुयोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बराबरको सो गुरुयोजना विभागले चार महिनाअघि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको हो ।

मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म स्वीकृत भएका कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणस्थलसम्मको पहुँच मार्ग, निर्माणस्थलको तारबार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले वातावरणीय परीक्षणको अभावमा पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार ९४ मिटर उचाइ र ६० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने सो स्तम्भको निर्माण मोडेल ९रिपालिका डिजाइन०समेत तयार हुनुका साथै स्तम्भ निर्माण स्थलको माटो परीक्षण, बृहत् इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा भूकम्प आउँदा स्तम्भलाई पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन भई सोको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

प्रस्तावित सो स्तम्भमा तीनवटा विभिन्न उचाइका अवलोकन स्थल हुने छन् । पहिलो अवलोकन स्थल स्तम्भको २४ मिटरमा, दोस्रो ६३ मिटर र तेस्रो ८३ मिटरको उचाइमा हुने छन् । पहिलोबाट १५० र दोस्रोबाट ११५ जनाले एकै चोटि काठमाडौँ उपत्यकाको अवलोकन गर्न सक्ने छन् । तेस्रो अवलोकन स्थल भने विशिष्ठ व्यक्तिका लागि मात्र खुला गरिनेछ ।

त्यसैगरी स्तम्भको भुइँमा साढे चार मिटरका दुईवटा ग्यालरी निर्माण गरिने छन् । सबैभन्दा तल्लो ग्यालरीको नाम ‘नेपाल ग्यालरी’ र दोस्रो ग्यालरीको नाम ‘राजनीतिक गतिविधि ग्यालरी’ राखिनेछ ।

राजनीतिक ग्यालरीमा मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनका झलक, शहीदका तस्बिर र नाम प्रदर्शन गरिनेछ । दुईवटै ग्यालरी एकै पटक एक हजारदेखि दुई हजार जनाले अवलोकन गर्न सक्ने छन् । यो स्तम्भ तीनवटा खम्बामा अडिने तथा तीनवटै खम्बाले तराई, पहाड र हिमाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । स्तम्भको तीनवटै खम्बाको मिलनले तराई, पहाड र हिमालबाट आएका भावना, इच्छाशक्ति र आकाङ्क्षालाई समेत एकीकृत रूपमा जोड्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । स्तम्भको तीनवटा खम्बाले नयाँ, न्यायोचित र सङ्घीय नेपाललाई दर्शाउँछ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट