काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले गरेको किर्ते सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता गरिदिएको छ ।

अनुसन्धानमा केही कुरा अपुग देखिएको र थप केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता पठाईको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

के के विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्नेबारे भने पौडेलले खुलाउन चाहनु भएन ।
सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका रामकुमार सुवेदी र उहाँकी पत्नी माधवीलाई पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरु पनि दोषी देखिएको भन्दै तीनसय जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कीर्ते मुद्दामा थाहा पाएको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । यस अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सोमबार (आज) नै सकिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख पौडेले यो घटना मुलुकी अपराध संहिता आउनु भन्दा अघिको भएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन २०२० अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताउनु भएको छ ।

‘यो घटना नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आउनु अघिको भएकाले यो मुद्दा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार नै अघि बढ्छ । यस कारण दुई बर्षे म्याद लागू हुँदैन,’प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।