काठमाडौं । सरकारले उद्योगीको मागअनुसार नै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । धेरै किसानले उखु काटेर मिलको जिम्मा लगाएपछि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो ।

हिजो पुस २१ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनीको समर्थन मूल्य तोकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।

चिनी मिल सञ्चालकहरूले उखुको न्यूनतम ५८० रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

‘मूल्यको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्‍त्रालयबाट आउने हो । हामीले त प्रस्ताव मात्रै लैजाने हो,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले प्रतिक्रिया दिदै भनेका छन । कृषकहरूले लागत उठाउन र २० प्रतिशत नाफाका लागि न्यूनतम मूल्य ६ सय ५० रुपैयाँ तोक्न माग गरेका थिए ।

सरकारले भने गत वर्षको तुलनामा ८.२५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर समर्थन मूल्य तोकेको छ। गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सरकारले किसानहरूलाई मूल्य वृद्धिदरमा असर पुग्‍छ भन्दै समर्थन मूल्य कम तोक्ने तर उद्योगीलाई नियमन गर्न नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।

‘गत वर्ष पनि निकै कम मूल्य मुल्य तोकी मूल्य वृद्धिदरमा असर पर्छ भनियो । तर, उद्योगीले प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म चिनीको मूल्य उठाए अहिले त उद्योगीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूले भनेअनुसारको मूल्यमा रू.१० मात्र मुल्य तोकियो,’ नेपाल उखु उत्पादनक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भनेका छन् ।

न्यूनतम सर्मथन मूल्य ५ सय ९० रुपैयाँ तोकिए पनि उद्योगीले किसानलाई दिने मूल्य भने ५ सय २० रुपैयाँ मात्रै हो ।

यसमध्ये ७० रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत मूल्य सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । कृषि मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम लागत ३८२ रुपैयाँ, ढुवानी लागत ६२ रुपैयाँ र नाफा ७६ रुपैयाँको हिसाब गरेको छ । तर, किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७६ रुपैयाँ नाफा आउन नसक्ने गुनासो गरेका छन् ।