काठमाडौं । सरकारको पूर्णस्वामित्वमा संचालित दुग्ध विकास संस्थानद्वारा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर नपाइएको गुनासो आम उपभोक्ताले गर्दै आएका छन ।

संस्थानको बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट उत्पादित हरियो दुधको प्याकेटमा ३ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ नपाइएको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य रुपमा २०७८ असार अगाडिबाट अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धान पूरा हुनासाथ अनियमिततामा संलग्न संस्थानका जिम्मेवार अधिकारीहरु कारवाहीमा पर्ने निश्चित रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग र आयोगले सतर्क गराउँदा पनि केन्द्रले गुणस्तरमा ध्यान दिनुको सट्टा पुरानै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको छ ।

दुधलाई प्रशोधित गर्नु अघि तीन प्रतिशत भन्दा बढी चिल्लो पदार्थ राखेपछि मात्र प्रशोधित भएर आउँदा तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुन्छ ।

तर, त्यसरी बढी मात्रामा चिल्लो पदार्थ राख्दा संस्थानलाई नोक्सानी हुने भन्दै आयोजना प्रमुखले त्यसो गर्न दिएका छैनन । हाल केन्द्रको आयोजना प्रमुखमा निलकण्ठ गौतम रहेका छन् ।

म्याद गुज्रेको बटर पाउडर दुधमा प्रयोग

२०७७ असार ३ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालाजुस्थित केन्द्रको गोदामबाट ९० हजार किलोग्राम म्याद गुज्रेको बटर फेला पारेको थियो ।

विभागले सो बटरलाई पाउडर दुधमा पुनस् प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, दुग्ध बिकास संस्थानले विभागको निर्देशन विपरीत पाउडर दुधमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

पाउडर दुधमा प्रयोग नगर्न विभागले दिएको निर्देशनलाई संस्थानका अधिकारीहरूले खान अयोग्य भनेर आफैले संचार माध्यममा हल्ला फैलाएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार संस्थानले सुख्खा याममा किसानबाट पर्याप्त दुध उपलव्ध नभएको समयमा पाउडर दुधमा त्यही बटर घोलेर चिल्लो पदार्थको मात्रा पुरयाउने गर्दै आएको छ ।

म्याद नाघेको बटर प्रयोग गर्दा दुधको स्वाद बिग्रने र स्वाद पनि फरक हुने भएकोले विभागले सो बटरलाई पुन: प्रयोग नगर्न संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागले खान अयोग्य घोषणा गरेको हल्ला फिजाएर संस्थानले आफ्नो बचाउ गरेको भएपनि यसमा सत्यता नरहेको विभाग स्रोतले बतायो ।

दुग्ध विकास संस्थानको बेइमानी

म्याद गुज्रेको बटरलाई गोदाममा थन्काएर राखेको अवस्थामा विभागले अनुगमनको क्रमममा भेटाएको थियो । संस्थानले भने लकडाउनका कारण समयमा दुग्धजन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रामा विक्री हुन नसकेको भन्दै गोदाममा थन्काएको बटरको म्याद गुज्रेको विषयलाई अस्विकार गरेको थियो ।

कोरोना माहामारी कारण गाउँगाउँबाट दुध खरिद गरी ल्याउन नसक्दा र कमसल दुध आएको बखत त्यही बटर घोलेर चिल्लो पदार्थको आवश्यक मात्रा पुरर्याएर बजार पठाउँदा उपभोक्ताबाट दुध गन्हाएको गुनासो बढेपछि बालाजुमा रहेको केन्द्रको बेइमानीको पर्दाफास भएको थियो ।

यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान समक्ष पुगेपछि आयोगले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको विज्ञको सहयोगमा गोप्य रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

तर, संस्थानले सरकारी स्वामित्वमा संचालित संस्थानलाई कारवाही गरेर निजी डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको प्रचारबाजी गरियो ।

तर, यो यर्थात विषय भने नभएको विभागस्रोत बताउँछ । विभागले अनुगमन गर्नु अगावै संस्थानद्वारा उत्पादित दुध गन्हाएको गुनासो बढेपछि आयोगले नमुना संकलन गरि विभागबाट विज्ञ टोली झिकाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाएपछि मात्र विभागको टोलीले बालाजुमा रहेको कारखानाको अनुगमन निरीक्षण गर्दा म्याद गुज्रेको बटर फेला पारेपछि वास्तविक तथ्य बाहिर आएकोे थियो । तर प्रचार ठीक उल्टो भयो ।

म्याद गुज्रेको बटर अर्थात नौनीले मानव स्वास्थ्यमा असर नगरे तापनि स्वाद, वास्ना र गुणस्तरमा भने फरकपन ल्याउने खाद्य विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । संस्थानको हकमा पनि त्यही भएको हो ।

विभागले खान अयोग्य भन्दा पनि यसबाट स्वाद र गुणस्तरमा पुग्ने असरका बारेमा प्रष्ट पारेर पुन प्रयोगमा ल्याउनु अगाडि विचार गर्न डीडीसीलाई सचेत गराएको थियो। दुध गन्हाएको समयमा संस्थानको आयोजना प्रमुखमा राजेन्द्र अधिकारी र बटर काण्डको समयमा गोबिन्दराज जोशी प्रमुख रहेका थिए ।

उपभोक्ता ठग्ने निजी डेरी उद्योगविरुद्ध उजुरी

दहीमा कोलीफामको मात्रा बढी पाइएपछि निजी क्षेत्रबाट संचालित ९ वटा डेरी उद्योग विरुद्ध खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी परेको र विभागले परिक्षण र छानवीन गरि मुद्दा दायर गरेको छ ।

भक्तपुरका ८ र काठमाडौंको एउटा निजी डेरी उद्योग विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । गत २०७८ असारमा दहीको नमुना संकलन गरी अनुसन्धान गर्दा कोलीफामको मात्रा उच्च देखिएपछि विभागले तत्कालै सरकारी वकिलको राय परामर्शको आधारमा ४ वटा डेरीविरुद्द भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँकीको हकमा अनुसन्धान पूरा गर्न समय लागेको र ४ महिना ढिला गरी गत २०७८ कात्तिकमा ५ वटा डेरी उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

कुन–कुन डेरी विरुद्ध मुद्दा ?

भक्तपुर जिल्लामा संचालित कालिका डेरी उद्योग, जगदम्बा फुड एण्ड वेभरेज, शिवम् डेरी प्रा.लि. र भक्तपुर डेरी लगायत ८ वटा र काठमाडौंमा रहेको एउटा डेरी विरुद्ध दुई चरणमा गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा संचालित दुग्ध विकास संस्थानको बालाजुस्थित दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गरी बिभागले म्याद नाघेको ९० हजार किलो बटर फेला पारेको काण्डका विभाग पनि विवादमा तानिएको छ ।

यो काण्डका कारण विभाग नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । बजार अनुगमनको नाममा सरकारी संस्थानलाई कारवाही गरेर चर्चा कमाउन खोजेको भन्दै विभागले उल्टै बद्नामी कमाएको थियो ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा। उपेन्द्र रायलाई यही बहानामा गत ०७८ असोजमा मन्त्रालयमा तानिएको थियो ।

चाड पर्वको समयमा बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्ने मुख्य समयमा विभागलाई नेतृत्व विहीन बनाएको भन्दै कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकै आलोचना भयो पनि।

तर,विभाग निजी क्षेत्रबाट संचालित डेरी उद्योग विरुद्ध चुप लागेको आरोप खेपिरहेको समयमा भित्रभित्रै मुद्दा दायर भएको समाचारले उपभोक्तामा भने उत्साह छाएको छ ।