काठमाडौं । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा सार्वजनिक खर्च बढेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व बैंकले गत सोमबार सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गर्दै सो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घर(दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको जनाएको छ । जसले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ । तर, वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता समेत औल्याएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ ।

वाषिर्क बजेटको करिब ३० प्रतिशत अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत लगानी हस्तान्तरण भइरहेको जनाएको छ ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड रहेको छ । तर यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेनको निष्कर्ष छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन र सरकारले गरिरहेका पहलमा यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले टिप्पणी गरेका छन् ।

मरासिनीले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशील तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनका सुझाव

प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन समेत भनेको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझै विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताएका छन ।

यो रिपोर्ट र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्ने उनले बताए । यो नीतिगत विकास, ऋण लगायत विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने उनको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायु प्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने वित्तीय सुधार तर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।