काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले समेत मुलुकमा देखिएको तरलता अभावको सहि कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानको उपाय सुल्झाउने सुझाव सरकारलाई दिन सकेका छैनन।

यी संस्थाहरू पनि हचुवाकै भरमा चल्ने गरेका र त्यहाँ बौद्धिकता र विज्ञको अभाव खडकिएको छ । महासंघ,परिसंघ र चेम्बरले सरकारलाई दिएको नीतिगत सुझाव गलत सावित भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा परिसंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने परिसंघले जनाएको छ ।

तरलताको अभाव कति सयमसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा पनि परिसंघले तथ्य,प्रमाण र कुनै बलियो आधारविना टिप्पणी गरेको छ । परिसंघले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको जनाएको छ ।

त्यसैले उसले सीडी रेसियो आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत बनाउन र त्यसलाई ९० प्रतिशतमा झार्नको लागि आगामी असार मसान्तसम्म समय दिन माग गर्दै सुझाव दिएको छ ।

तरलताको चाप आगामी दुई महिना मात्र रहन सक्ने परिसंघको आंकलन रहेको छ । तर तरलताको चाप छोटो समय पर्छ भनेर परिसंघले जे भनिरहेको छ, त्यो पनि गलत सावित हुने देखिन्छ ।

अहिले देखिएको तरलताको समस्या लामो समयसम्म जान पनि सक्छ । रेमिट्यात्स घट्दै गएको र तत्काल रेमिट्यान्स वृद्धिका कुनै आधारहरु नभएको, बैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै गएको, सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरले वृद्धि भईरहेको, विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै गएको, वाणिज्य बैंकहरुले लगातार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग डलर किनेर नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउन थालेको, सरकारी पुँजीगत खर्च नभएको, कतिपय स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पहिलो अनुदान किस्ता रकम नपठाएको, अन्य बजेटरी कारवाही अस्थीर भएको ,पर्यटन, यातायात र अन्य कतिपय उधोग व्यवसाय क्षेत्रबाट उठनु पर्ने कर्जाको साँवा व्याज नउठेको, सरकारी राजस्व सरकारी ढिकुटी, केही सरकारी बैंकहरूमा मात्र जम्मा भएर बसेको र कोरोना महामारी कायमै रहेको आदि कारणले यस पटकको तरलता संकट लामो समय जान सक्ने अनुमान गरिदै आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन्। तर परिसंघले भनेको छ–‘यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछ ।’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनु पूर्व सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नियम थियो । सीसीडीको सट्टामा सीडी रेसियो बनाउदै त्यसको सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा भएको यस व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागत गर्दै परिसंघले दिएको सुझावलाई स्वीकार गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तारिफ गरेको थियो ।

गत साउन ३० गते परिसंघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै जारी विज्ञप्तीमा भनिएको थियो –परिसंघको सुझावअनुसार मौद्रिक नीति मार्फत विद्यमान स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ।

यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ।

अर्थ मन्त्री जनार्दश शर्माले संसदमा पेस गरेको बजेट सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाबारेमा पनि परिसंघले दुई पटक फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

भदौ २५ गते बजेट सम्बन्धि धारणा राख्दै परिसंघले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको थियो ।

नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा छ।

कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ’ परिसंघले २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त भनाइमा परिसंघ दुई साता पनि टिकेन। प्रतिस्थापन विधयेकको बारेमा परिसंघले गत असोज ५ गते अर्को विज्ञाप्ती निकाल्यो । त्यसमा उसले सरकारको नीतिको आलोचना मात्र गरेन, स्टील उद्योगसँग सम्बन्धित कर नीति फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गर्यो ।

परिसंघको दोस्रो विज्ञप्तीमा भनिएको छ–नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ ।

भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।’

तरलताको चाप रहने आंकलन गरिएको आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संयमता अपनाउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।

अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटोछिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्तालाई परिसङ्घले अनुरोध गर्दै छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसङ्घको ठहर रहेको छ।