काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी )वीच ६ वटा प्रदेश मध्ये २ वटाको दरले दुई–दुई बटा प्रदेशको भागबण्डा गर्ने अनौपचारिक सहमति हुन लागेको छ ।

गबठन्धनमा रहेको जसपाले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ को सरकार भने यथावत राख्ने सहमति हुन लागेको छ । तर प्रदेश २ को सरकारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सहभागी हुनेबारेमा भने छलफल भइरहेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या बढी चाहिने भएका कारण तत्काल सहभागिताको विषय टुंगो लागेको छैन । तत्काल टुंगो लाग्नेजस्तो देखिदैन ।

तर, अन्य प्रदेशमा भने तीन दलबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले पहिला नै पाइसकेका कारण अब त्यहाँ परिवर्तन हुने छैन ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु गण्डकी प्रदेशमा नभएका कारण यो प्रदेश सरकारमा कुनै फेरबदल हुने छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भर्खरै कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएका छन। यश प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ।

बाँकी रहेका ४ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भने परिवर्तन हुन सक्ने बताइन्छ । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले पाउने संभावना रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउन सक्छ ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम माओवादीले निरन्तरता पाउने संभावना देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री आगामी २०७८ कात्तिकमा परिवर्तन हुन सक्छ।

पुरानो सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गर्ने आलोपालो सहमति भएको थियो । त्यसैआधारमा आगामी कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा उठि रहेको छ ।

तर, नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद निकालेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई विवादित बनाउने काम कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेकाले चीनले उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएर महेन्द्र शाहीलाई नै निरन्तरता दिन प्रचण्डलाई दबाब दिएको दियै छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवानिकट शाहीलाई भने जसरी भएपनि मुख्यमन्त्री बनाएर नै छाडने पक्षमा छन ।

कांग्रेसका नेता शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई सरुवा गर्न नमानेकै कारण आरजु राणाले खानेपानी मन्त्रालयमा थन्काई दिएकी थिइन् ।

त्यतिधेरै अपमानित भएर पनि मन्त्री खाएका शाहीले कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भनेर विवादमा तानिरहेका छन । उनले स्थलगत अनुगमनको नाममा चीनले सीमा मिचेरकै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर चीनलाई बिच्काएका छन ।

उनले हुम्ला लिसिमा सिमा मिचिएको र १२ नम्बर पिलर हराएको दाबी गर्दै आएका छन । तर, स्थानीय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि विष्णुबहादुर तामाङ र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि सीमा विवाद नभएको दावी गर्दै आएका छन् ।

चीनले कांग्रेसलाई पत्र लेखेर सीमा विवाद नभएको दावी गरेको छ । तर, कांग्रेस सरकारमा आएलगत्तैको पदाधिकारी बैठकमा विमलेन्द्र निधिले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको र छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। त्यसै अनुसार देउवा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । त्यो समितिले गत साता हुम्ला पुगेर केही सीमा अनुगमन गरेर सुर्खेत फर्किएको थियो।

नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ भनेर स्थापित गरी भारत र अमेरिकीहरुलाई खुशी पार्न कांग्रेस नेता शाहीले भरमग्दुर प्रयास गरेका छन । त्यतिमात्र होइन्, केही महिनाअघि शाहीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथै लगेर हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा पुगेका थिए ।

सीमा अनुगमनका नाममा उनीहरु १२ नम्बर पिलरमा पुगेका थिए । जबकि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अनुमतिविना सीमा अनुगमन गर्न मिल्दैन ।

तर, उनीहरु संघीय सरकारलाई पत्तो नै नदिई सीमा अनुगमनमा गई सविधानको उल्लंघन गरेका छन । अब आगामी कात्तिकमा कांग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री भए भने चीनसँग नेपालको सम्बन्ध थप बिग्रन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ।