काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले उर्जा आयोगमा नियुक्ति गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरेसँगै सोही पदमा रहेका शाक्यलाई सरकारले विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा ४ वर्षका लागि मासिक ४ लाख तलव र विशिष्ठ श्रेणीको तलव सुविधा पाउने गरि नियुक्त गरिएपछि शाक्य पनि मख्ख भएका छन् ।

शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पदीय दायित्व दिई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको छ।

शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाईपाई आईरहेका थिए । त्यसमा थप ‘लिडरसिप एलाउन्स’ बापतको दुई लाख सहित शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् ।

सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले आयोगको गठन आदेश नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको छ । हिजो साउन २६ गते नै शाक्य प्राधिकरणबाट बाहिरिएका छन् भने अहिलेसम्म पदबाट राजीनामा भने दिएका छैनन्।

यता प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङले आजै पत्र बुझि कार्यभार सम्हाल्ने कार्यक्रम रहेको छ।