काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दीलाई १० पुरयाउने तयारी सरकारले थालेको छ । हाल प्रहरीमा ६ एआईजी दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई ५ थपेर ११ पुरयाउने तयारी शुरू हुन लागेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे) गरेर ५ एआईजीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेको छ । प्रहरीमा अहिले कार्य, अपराध,मानवश्रोत तथा प्रशासन विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र प्रहरी अस्पतालमा गरि ६ वटा एआईजी दरबन्दी रहेको छ।

यसमा मानव श्रोत र प्रशासन विभाग फुटाएर २ वटा विभाग बनाउने, प्राविधिक विभाग छुट्टै खडा गर्ने र प्रदेशका डिआईजीलाई समन्वय गर्ने गरि एक छुट्टै विभाग गठन गर्ने, सुरक्षा परिषदमा एक गरि ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी हुदैछ ।

धेरै डिआईजीहरूले प्रदेशमा एआईजी दरबन्दी राख्न दवाव दिदै आएका छन् । प्रहरीमा हाल एआईजी रहेका विश्वराज पोखरेल, सहदेव बहादुर थापा व्यवसायीक प्रहरी भन्दा पनि नेकपा( एमाले) का कार्यकर्ता भएको र सिनियर डिआईजीलाई उछिनेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा पोखरेल २०७७ मंसिर २५ गते र थापा २०७८ असार १५ गते एआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूबाट भावी प्रहरीको नेतृत्व र कमाण्ड चल्न नसक्ने गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विश्लेषण गरेका छन ।

अन्य एआईजीहरू हरि बहादुर पाल , निरज बहादुर शाही, प्रधुन्न कार्की आगामी २०७९ बैशाख १९ गते आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै ३० वर्षे सेवा अवधी पुगेर अनिवार्य अवकास हुनेछन् । अर्की एआईजी डा. आशा सिंह प्राविधिक भएकाले इन्फिन्ट्रीको नेतृत्व लिन पाउदिनन्।

त्यसैले प्रहरीमा थप २ देखि ५ वटा एआईजी दरबन्दी थपेर डिआईजी धीरज प्रताप सिंह, उत्तम सुबेदी, वसन्त लामा, वसन्त पन्त, रवीन्द्र धानुक लगायतलाई बढुवा गर्ने सोचमा सरकार पुगेको देखिन्छ। यी सबै डिआईजी सहित एआईजी पोखरेल र थापा २०४९ चैत्र ११ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए।

प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्दा ओएनएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा सरकारले दुई पटक ओएनएम नगरी एआईजी दरबन्दी थप गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अरु पाँच दरबन्दीका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी समायोजन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।

‘प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ, त्यहाँ स्पष्ट रुपमा डिआईजीको व्यवस्था गरेको छ तर यो त आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो, त्यसकारण हामी सो ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दैछौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

यसका लागि सबै विषयहरु तयारी अवस्थामा रहेको र नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ब्रिफिङ पनि गरि सकेको बुझिन आएको छ ।

‘पहुँचकै आधारमा दरबन्दी आउने भएपछि भोलिका दिन जसले राजनीतिक पहुँच पुरयायो उसले दरवन्दी ल्याउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईजीको संख्या बढन सक्छ, सिनियारिटि मिचेर अधिल्लो सरकारले कनिष्ठ डिआईजि विश्वराज पोखरेल र सहदेव थापालाई बढुवा गरेकाले प्रहरीका डिआईजीहरूमा ठुलो असन्तुष्टि छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गरि भावी आईजीपीमा सक्षम,योग्य,व्यवसायी, इमानदार व्याक्ति लैजान पनि अहिले दुई देखि पाँच वटासम्म एआईजी दरबन्दी नथपि सरकारलाई भएको छैन ।

आगामी १६ महिना भित्र स्थानीय,प्रदेश र संघीय चुनाव पर्ने र चुनाव शान्तिपूर्ण,स्वच्छ,निष्पक्ष र धाधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्न पनि सरकारले पत्याएका र विश्वास गरेका व्याक्ति आईजीपी हुन जरूरी छ। प्रदेशमा एआईजीको कमाण्ड आवश्यक छ ।

साथै भोलिका दिनमा कोही कसैले पहुँच देखाएर दरबन्दी ल्याउन नसकोस् भन्नका लागि आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

विगतमा दरबन्दी थपका लागि ओएनएम गरौं भन्दा पनि सरकारले नमानेपछि अहिले भने प्रहरी प्रधान कार्यालय ओएनएम गरेर दरबन्दी प्रस्ताव गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ५ , प्रदेशमा सात, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १४ एआईजी आवश्यक रहेको ओएनएम सर्भे गर्न लागिदैछ ।

एकात्मक प्रहरी संरचना कानुन अनुसार संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछिको चुनौती सामना गर्न प्रहरीका लागि निकै कठिन छ । समायोजन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुष्टि र संघ–प्रदेश संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्नु प्रहरीको अर्को चुनौती हो ।

सरुवा–बढुवामा देखिएको भनसुन र चाकरी प्रथाका कारण प्रहरीको व्यवसायिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

संघ र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा बढ्न सक्ने असन्तुष्टि र त्यसपछि सम्भावित राजीनामाको लहर रोक्ने चुनौती प्रहरी संगठन सामु रहेको छ । संघीय प्रहरी सेवा ऐन कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ, जनशक्ति समायोजनमा गृह मन्त्रालयले हतारो गरेको थियो।

राजधानीको सुरक्षा र नेतृत्व प्रदेश कि संघीय सरकार मातहत राख्ने भन्ने विवाद, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विस्तार गरेर त्यसलाई कानुनी हैसियतमै राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

प्रहरीमाथि राजनीतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्‍ने गरी हुने शक्तिकेन्द्रका अस्वभाविक चलखेल नियन्त्रण, पारदर्शी सरुवारबढुवामा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

प्रहरी ऐन र नियमावलीमै एसपी सम्मको सरुवा–बढुवा र खटनपटनमा प्रहरी महानिरीक्षक निर्णयक मानिन्छन् । तर सिपाही सरुवा/बढुवामा समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अन्य राजनीतिक दल लगायत शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दबाब हुँदा प्रहरीमा व्यवसायिक चरित्रमा दिन प्रतिदिन हृास आइरहेको छ ।

कतिपय अधिकृतहरु नै भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य अपराधमा संलग्‍न हुने गरेका तथ्य सतहमै आइरहेका छन् । यसलाई समेत नियन्त्रण गरेर प्रहरीको समग्र व्यवसायिक चरित्रको विकास र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह आगामी दिनमा प्रहरी संगठनका मुख्य चुनौती हुन् ।