काठमाडौँ । निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको पहिलो प्याकेजको सुरुङमार्ग र पक्की पुलको डिजाइन तयार गर्न चिनियाँ निर्माण कम्पनीका विशेषज्ञ प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ ।

द्रुतमार्गको महादेवडाँडामा निर्माण हुने तीन किलोमिटरभन्दा बढीको सुरुङमार्ग सहित पक्की पुल निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको एमएस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीका २३ जना प्राविधिक नेपाल आइपुगेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा चार वर्षअघि नै नेपाली सेनालाई दिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल आइपुगेका प्राविधिक टोलीको मुख्य काम सुरुङमार्ग र पुलको डिजाइन तयार गर्नु हो ।” टोलीमा हाइवे इन्जिनियर, टनेल इन्जिनियर, जियोलोजिस्टसहितका प्राविधिकहरू रहेका छन् ।

उहाँका अनुसार निर्माण सम्झौता भएको छ महिनाभित्र ती प्राविधिक डिजाइन तयार गरी स्वदेश फर्किने छन् । त्यसपछि निर्माणका लागि अर्को प्राविधिक टोली नेपाल आउने छ । द्रुतमार्गको दुइटै प्याकेजअन्तर्गतको सुरुङमार्ग र पुल (हाइब्रिज) निर्माणका लागि नेपाली सेना र चिनियाँ कम्पनीसँग वैशाख २९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब दुई महिनाअघि सम्झौता भए पनि कोभिड–१९ का कारण प्राविधिक टोली नेपाल आउन सकेका थिएनन् ।

एक महिनाअघि द्रुतमार्गको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको मकवानपुरको धेद्रे–लेनडाँडा खण्डमा सुरुङमार्ग र पुल (हाइब्रिज) डिजाइन गर्न सो खण्डको निर्माण ठेक्का पाएको चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीका परियोजना प्रबन्धक सहितको १४ जनाको प्राविधिक टोलीले कार्यस्थलमा पुगी काम सुरु गरिसकेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण लागत क्रमशः २१ अर्ब ६१ करोड र २८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ छ । सुरुङ तथा पुल (हाइब्रिज) र अन्य निर्माण कार्य सँगसँगै अगाडि बढ्ने भएको छ ।

‘ईपीसी’ मोडलमा निर्माण
द्रुतमार्गको सुरुङ तथा पुल (हाइब्रिज) निर्माण इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । त्यस मोडलअनुसार छनोट भएका कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको‘सर्वे, डिजाइन र कमिसनिङ’ आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डीएलपी)’ निर्माण कम्पनीको नै हुनेछ । ‘डीएलपी’को अवधिमा सुरुङमार्ग र हाइब्रिजको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको नै हुनेछ ।

भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २०७४ साउन २७ गते द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय गरिएको दुई वर्षपछि २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो । आगामी २०८१ सालभित्र द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित द्रुतगतिमा काम भइरहेको छ ।