काठमाडौ । आज जेठ २१ गते नेपाली कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेट बक्त्ब्यको बुँदा न १९९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनासलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि यस सम्बन्धमा निम्नलिखित आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन् ।

रिट निबेदन हाल सर्वोच्च अदलतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । रिटमा माग गरिएका मुख्य बुँदाहरु यश प्रकार रहेका छन :

(क) अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९९ बदरगरी पाउँ ।

(ख) चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक बिबिधता,प्राकृतिक संम्पदा, जल भंडारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न बिशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गरी पाउँ।

(ग) भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी पाउँ ।

(घ)( चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र बिकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको बिकासका लागि एक शक्तिसंम्पन्न संयन्त्ररप्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश माग गर्नुका साथै रिट निबेदनमा हाल बजेटको सो बुँदा नं १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।