काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको नेपाल ऊर्जा विकास परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत आर्थिक समृद्धिको लागि स्वदेशी ऊर्जाको तिव्र विकास गर्नका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

उसले पेश गरेका सुझावहरुम मुलुकले बार्षिक खर्च गर्ने विभिन्न शीर्षक मध्ये “बार्षिक ऊर्जा खर्च“ वर्तमान बजेट अंक भन्दा बढी रहेको बताएको छ । वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण वार्षिक ऊर्जा खर्चमा वातावरणीय मैत्री जलविद्युतको योगदान ४५ प्रतिशत भन्दा कम, जंगलबाट प्राप्त हुने दाउराको सिमित श्रोतले गर्दा आयतीत ऊर्जामा सर्वाधिक मुद्रा विदेश गएको तथ्याङ्ले देखाएको औल्याएको छ ।

करिव प्रति ७५० मेगावाट जलविद्युतको विकासले जिडिपिमा ११, थप योगदान गर्ने भएको हुनाले यसको निकाशी गरेमा करिव ५० अर्बको क्षमतामा बृद्धि हुने बताएको छ ।  यसको अलवा उच्च मूल्य समायोजना रकम भ्यालु एडिसन (VALUE ADDITION ) धरौटी राख्नेले प्राप्त गर्नु पर्ने धारण राखेको छ ।

निर्माणका क्रममा ग्रामीण स्तरमा लाखौ नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्ने भएको हुनाले बंगलादेशले छिमेकी मुलुकबाट १० हजार मेगावाटसम्म उर्जा किन्ने आशय देखाएको बताएको छ । यसको अलवा विदेशी लगानी सर्वाधिक आउने क्षेत्र पनि ऊर्जा भएको उसले स्पष्ट पारेको छ । यसको अलवा केही महत्वपूर्ण बूदाहरु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समेटिनुपर्ने समेत जनाएको छ ।

निर्माण क्रममा लाग्ने भ्याटले प्रति मेगावाट १ करोड २५ लाख आयोजना लगानीमा वृद्धि भएकोले विद्युत महँगो हुन् गएको छ ।  विगत बजेटमा घोषणा गरिएको ५० लाख प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता तत्काल गरिनु पर्ने छ भने आगामी आ.व. देखि विद्युतमा भ्याट लगाउने वा शुुन्य भ्याटमा दर्ता गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जसबाट विद्युत उत्पादन सस्तो हुने बताइएको छ ।
वर्तमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार ०४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट लागत धेरै महंगो पर्न गएकोले विश्वमै प्रचलनमा रहेको इकोनोमिकल अप्टिमाइजेसन मेथर्डबाट निर्माण गर्दा विद्युत सस्तो हुने बताइएको छ । यसबाट प्रति मेगावाट २० करोड पर्न जाने आयोजना १५ करोड भन्दा कममा बन्ने छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगरेको विद्युत ऊर्जालाई पावर ह्वीलिङ सिस्टरम मार्फत किन्न चाहने उद्योगहरुलाई शुलभ मुल्यमा बिक्रि गरी औद्योगिक विस्तार गर्न सकिने जनाएको छ । २०८० चैत्र मसान्त सम्म दिएको आयकर सुविधा लाई २०८५ चैत्र मसान्तसम्मको लागि विस्तार गरिनु पर्ने समेत सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

“एक प्रदेश एक जलविद्युत र उर्जा आयोजना” अवधारणा लाई आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १ अर्धजलाशय वा जलाशय, आयोजना प्रारम्भिक निर्माण सुरु गर्ने र २ वर्ष भित्रमा ७ प्रदेश मा ७ आयोजना निर्माण शुरु गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको “पोखरा विद्युत केन्द्र“ मा आगामी आर्थिक वर्षमा “एक घर एक विजुली चुलो“ अवधाराणा लिई २०० मेगावाट थप विधुत खपत गरी आयातित ग्यासलाई विस्तापन गर्न सकिने बताइएको छ ।

विधुतीय सवारी साधनमा वृद्धि गरिएको आयात शुल्कलाई पुरानै दर रेटमा उपलब्ध गराई विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव पेश गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत उर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सुझाव पेश गरेका छन ।