काठमाडौ । संवैधानिक इजलासमा बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोमा आपत्ति जनाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतमाथि कानुन व्यवसायी आचार संहिता लागू हुने भन्दै इजलासमै उनीहरूमाथि कारवाहीको माग उठेको छ ।

इजलासमा विवाद चलिरहेकै बेला उठेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरीत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिएको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

शेरवहादुर देउवा लगायत विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदन पक्षका वकिलहरूले विहीवार संसद भवनमा विपक्षीलाई कानुनी सल्लाह दिनु आचारसंहिता विपरीत र कारवाहीयोग्य विषय रहेको बडालले उठाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि वकिलले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न पाउँदैन । उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचार संहिता विपरीत हो । उहाँहरूले हिजो सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो ? कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरीत गर्ने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मका कारवाही हुने तर्फ महान्यायाधिवक्ताले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडाल बोलिरहँदा शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायी संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नैतिक रूपमा संवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको पनि प्रतिवाद गर्दै भने- विगतबाट पाठ सिकेर फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्दै मिडिया र सोसल मिडिया रङ्गाउने र इजलासलाई दबाब पार्ने रणनीति अनुसार उहाँहरू आउनुभएको छ । उहाँहरू पहिलेको अनुभवलाई रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा कुरा उठाएका थिए ।

कार्की  केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै इजलासमा रहन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । लामो विवादपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसपटक पनि त्यही रणनीति विपक्षी वकिलले अपनाउन खोजेको र इजलासलाई दबाबमा राख्न खोजेको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर छ । विवाद बढेपछि इजलाश स्थगित भएकाे थियाे।