वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग(यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेर विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने ६२१ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेर १ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिसकेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले विभागलाई तत्काल कारबाही र जरिवाना गर्ने अधिकार दिएपछि विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरी जरिवाना संकलन गर्दै आए पनि बजार भने अझै सुध्रन सकेको छैन । पछिल्लो समय बजारमा भने अस्वाभाविक रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ ।

मूल्य नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि बढी राजस्व संकलनमा विभाग केन्द्रित भएको उपभोक्ताकर्मीहरूको गुनासो छ । “अनुगमनको क्रममा ठगी गरेको पाइएपछि जरिवाना संकलन त बढेको छ, तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बजारको अवस्था उस्तै छ,” उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा निरीक्षण अधिकृतलाई बजार अनुमगनका क्रममा कैफियत भेटी तत्काल पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ । पहिला विभागलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा कारबाहीका लागि अन्य निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार नियमावली आउन ढिलाइ भएकाले बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन् । वाणिज्यले कारबाही गरेर सुधार भए नभएको भनेर अध्ययन नभएकाले यसको लागि व्यवसायी जिम्मेवार र उपभोक्ता सचेत पनि हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उपभोक्ता हितविपरीत व्यवसाय गर्ने विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिलाई कारबाही गरी ३ करोड ४७ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना संकलन भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र एक करोड ४७ लाख जरिवानावापत रकम जम्मा गरेको थियो ।

विभागले व्यवसाय दर्ता भए नभएको, बिलबिजक, मूल्यसूचि, लेबल, म्याद नाघेको, बढी मूल्य लिए–नलिएको, नापतौल, लेबलिङ भए(नभएको हेर्ने गर्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्छ । ऐन २०७५ कात्तिक देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

नयाँ कानुनमा निरीक्षण अधिकृतले बजारमा कैफियत भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि बजार भने पूर्णरूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । सरकारले चुनावको घोषणा गरेसँगै व्यवसायीले मूल्य बढाउन थालेका छन् ।

विशेष गरी अहिले खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बढेको छ । एक महिनाअघि प्रतिलिटर एक सय ६० रुपैयाँ रहेको सनफ्लावर तेल अहिले बढेर दुई सय १० रुपैयाँ पुगेको छ ।

बढी मूल्य लिने केही उद्योगलाई विभागले कारबाही गरे पनि अन्य उद्योगले मनपरी ढंगले मूल्य बढाएका छन् । अहिले खाने तेलसँगै, चामल, चिनी, गेडागुडी, डन्डी र सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । भारतले पाम आयलको आयात रोकिएपछि अन्य तेलको कच्चा पदार्थ बढेर आएकाले मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाई पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविकरूपमै बढेको बताए । “बजार अनुगमन गरेर तेलमा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि कारबाही गरेका छौं,” उनले भने, “हामीले नियमित रूपमा अनुगमन गरेर कारबाही गरिरहका छौं तर बजार पूर्णरूपमा सुधार हुन व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ भने बजार सुधार हुने भन्दा पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने तरिकाले देखावटीरूपमा मात्र अनुगमन हुने गरेको बताउँछन् । “ठूला व्यवसायीले जथाभावी मूल्य बढाउँदा पनि अनुगमन भएको छैन,” उनले भने, “एक लिटर तेलमा ६० रुपैयाँ मूल्य बढेको भनेर अनुमगन गर्नका लागि पटकपटक गुनासो गरे पनि सुनुवाई भएको छैन ।” अनुगमन बजार सुधारभन्दा पनि देखावटी, राजस्व उठाउने र त्यसबाट फाइदा लिनेको लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
विभागले साउनदेखि माघ १८ गतेसम्म तीन करोड ६८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको खान अयोग्य वा म्याद सकिएको सामान नष्ट गरेको छ । २९ व्यवसायीको कारोबारमा रोक लगाएको छ भने १७ वटा नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

दुई हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्दा ६४ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा देखिएकाले बजार पूर्णरूपमा नियन्त्रण बाहिर गरेको विभागकै अध्ययनले देखाएको छ । एक हजार ४८ वटालाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले अन्डा तथा दाना, इलेक्ट्रोनिक्स, उद्योग, कपडा पसल, किराना पसल, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, फर्निचर, मदिरा पसल, मार्ट, मासु पसल, वर्कसप, सुनचाँदी पसल, हार्डवयेरलगायतलाई कारबाही गरेको छ । तर, उपभोक्ता ठगी गर्ने क्रम नरोकिएको विभागको अनुगमनमा कैफियत गर्ने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले लेखेकी छिन ।