काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५८ किसिमका उत्पादनमूलक उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण उद्योगहरू प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन २३ मा डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले लकडाउन सुरु भएको महिना २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म उत्पादनमूलक उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले ‘सरकारले तोकेका उत्पादन मूलक उद्योगहरूको डिमान्ड शुल्क छुट दिने’ भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गरेको छ ।

‘निर्णयमा उत्पादनमूलक उद्योग भनिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको सूची थिएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले आधिकारिक सूची तयार पारेर पठाएपछि सूचना जारी गरिएको हो ।’ कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र लकडाउनको अवधिमा विद्युत् खेर गएको भन्दै सरकारले डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ प्रभावित उद्योगलाई राहत दिने भन्दै विद्युत् मागभन्दा बढी उत्पादन भएको अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरी ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगहरूले चैतदेखि असारसम्मको डिमान्ड शुल्क बुझाइसकेकाले आगामी महसुलमा यसलाई समायोजन गरिने तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि उत्पादन मूलक उद्योगको परिभाषा प्रस्ट नभएकाले उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत बनेको औद्योगिक नियमावलीमा यसलाई परिभाषित गरेको छ ।

उत्पादन मूलक उद्योगअन्तर्गत सिमेन्ट, प्लास्टिक, इँटा, रड, मल, चिनी उत्पादन गर्नेसहित जुस, तार, छाला प्रशोधन गर्ने, बालुवा प्रशोधन गर्ने, धागो कपडा उत्पादन, पानी प्रशोधन गर्ने जस्ता उद्योगलाई राखिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयअनुसार २०७७ साउनयता प्राधिकरणले सबै ग्राहकका लागि नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि यसअघि २०७३ मा बनाइएको विनियमावलीका अनुसार ६६ केभीए र सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकले प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै ३३ केभीएको लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिमहिना प्रतिकेभीए २ सय ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

११ केभीको लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ७५ रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा थियो ।

यो आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली १३२ केभी लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कबापत प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ३० रुपैयाँ र ६६ केभीए लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकलाई प्रतिकेभीए प्रतिमहिना २ सय ४० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट