काठमाडौँ । न्यूनतम सुविधासहितको प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहले धमाधम नयाँ प्रशासनिक भवन बनाइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

सरकारले दुई वर्षअघि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमै तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार अहिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण गरिरहेका छन् । पुराना ५८ नगरपालिकामध्ये ४२ वटाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन थिए भने बाँकी ७११ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७११ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ । छ हजार ७४२ वटा वडा कार्यालयमध्ये छ हजार वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको कोषको रकमबाट गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयका भवन निर्माण भइरहेका हुन् । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशिम राईले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ महिनामै गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयको सहयोगमा २० रोपनी जमिन गाउँपालिकाकै नाममा गरी दुई करोड ५० लाख रुपियाँको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो, प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि अहिले सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या छैन ।” जिल्ला समन्वय समितिको कोषबाट प्रदान गरिने रकमबाट भने गाउँपालिकाले पाँचवटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न लागेको छ ।

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले पनि नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसकेको छ । “डेढ वर्षमै गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सोही भवनबाट अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा करिब चार करोड रुपियाँको लागतमा २८ वटा कोठाको प्रशासनिक भवन निर्माण भएको हो,” सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले भन्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन ।