सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा सिफारिस गरेको छ । तराई क्षेत्रमा उखुको क्रसिङ सुरु भइसकेको छ । किसानले भने विगतका वर्षको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यो वर्ष प्रतिक्विन्टल आठ रुपैयाँ मूल्य बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

कृषि तथा पंशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि बुधबार वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो । एक÷दुई दिन भित्रमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिने मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले उखुको मूल्य निर्धारण गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ । उखुको क्रसिङ सुरु भइसकेका बेला सरकारले ढिलो गरेर मूल्य सिफारिस गरेको हो ।

कृषकलाई दिने ढुवानी मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा, सरकारले दिने अनुदान ६५ रुपैेयाँ २८ पैसा र कृषकको उखुको लागत ३ सय ८६ रुपैयाँ १६ पैसा गरेर प्रतिक्विटल पाँच ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा उखुको मूल्य सिफारिस गरिएको सहकायक प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन ।

कृषकको लागत, ढुवानी, मुनाफाको आधारमा सरकारले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गदै आएको छ । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सरकार र उद्योगीको बीचको मिलेमतोमा निर्धारण गर्नका लागेको उखुको मूल्यलाई किसानको लागत पनि नउठाउले भएकाले किसानमैत्री नभएको बताए ।

“किसानको लागत मूल्य नै प्रतिन्विटल ६ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ,” उनले भने, “सरकारले सिफारिस गरेको ५ सय ४४ रुपैयाँलेले किसानलाई राहत हुँदैन ।” प्रत्येक वर्ष उखुको लागत मूल्य २० प्रतिशतका दरले बढ्दै गए पनि सरकारले किसानको लागतसमेत नउठ्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्दा किसान उखु खेती गर्न छाडेर अन्यत्र पलायन भइसकेको उनको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २ करोड ६५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएकोमा गत वर्ष घटेर १ करोड ४२ लाख मा झरेको थियो । यो वर्ष उत्पादन घटेर १ करोड १० लाख क्विन्टल हुने अनुमान छ । कन्चनपुरको भागेश्वरी, बाराको रिलान्यस, महाङकाल चिनी उद्योगले उखुको क्रसिङ सुरु गरिसकेको महासंघको भनाई छ ।

अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी पाएनन्
सरकारले यो वर्षका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि किसानले अघिल्लो वर्षकै उखुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । चार वटा चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नबलपरासीको लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रालिले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नवलपरासीमा रहेको इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इन्ड्रिटिजले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डष्ट्रिज प्रालिले ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । रौतहमा रहेको श्री राम सुगर मिल्सको २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यी उद्योग तीन महिना अघिदेखि बन्द भएको छ । यस उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर किसानको रकम भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । आजको कारोबार दैनिकबाट